व्यवस्था परिवर्तनका लागि भन्दै तत्कालीन माओवादीले २०५२ सालामा सुरु गरेको जनयुद्धमा होमिएर घाइते भएकाहरु आजभोलि व्यवस्था फेरियो तर आफुहरुको अवस्था जटिल बनेको बताउन थालेका छन् ।
जनयुद्धमा होमिदा गोली लागेर शरिर छियाँ छियाँ हुनुभएका दैलेखको नारायण नगरपालिका–६ का ओमप्रसाद रेग्मीले व्यवस्था फेरिए पनि हामीजस्ता हजारौ पीडितहरुले उपचार नपाउँदा अबस्था दिन दिनै जटिल बन्दै गएको बताउनुभयो ।
नेताहरूको जीवन शैली फेरियो, केही बाठा कार्यकर्ताहरूको अवस्था फेरियो तर वास्तविक द्वन्द्वपीडितहरूको अवस्था भने फेरिएको छैन । सङ्क्रमणकालिन न्यायको अवस्था, सार्वजनिक नीति र सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयमा द्धन्द्धपीडित महिला सञ्जाल दैलेखले बडादसैको अबसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
रेग्मीले शान्ति प्रक्रिया पछि मुलुकमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन भए पनि दश वर्षे जनयुद्धमा घाइते, बेपत्ता, हत्या भएकाप्रति चासो नदेखाएको गुनासो गर्नुभयो । “शान्ति प्रक्रियापछि मुलुकले धेरै सरकार पायो तर तत्कालीन द्वन्द्वका कारण घाइतेकोे उपचार र बेपत्ताको खोजीमा कुनै सरकारले पनि खासै चासो देखाएनन्”,उहाँले भन्नुभयो ।
अन्य सहभागी वक्ताहरुले द्वन्द्वपीडितका विषयमा सबै राजनीतिक दलको बराबरी जिम्मेवारी भएकाले आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने सुझाव दिए । व्यवस्था परिवर्तनका लागि शहीद, बेपत्ता र घाइते भएकामा राज्यले अहिलेसम्म सम्मान, सुविधा र पहिचान नदिएर अपमान गरेको बताए ।
सँगै पढेका साथीका छोराछोरी कोही डाक्टर, कोही इञ्जिनीयर, कोही शिक्षक छन्, युद्धमा होमिएका कारण द्वन्द्वपीडितका सन्तानले राम्रो शिक्षा पाउन सकेनन् । सरकारले पढ्न चाहानेलाई उच्च शिक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।
द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जालका जिल्लाअध्यक्ष रत्न रेग्मीले द्वन्द्वपीडितका समस्यामा सरकारले चासो देखाउन नसक्दा पीडितभन्दा पनि नाम मात्रका पीडितले सरकारबाट सुविधा पाएको बताउनुभयो ।
अहिले पनि द्वन्द्वका घाउ आलै छन्, पीडितका परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । उहाँले दश वर्षे जनयुद्धको जगमा जनताका थुप्रै अधिकार स्थापित भएका भए पनि व्यवस्था परिवर्तनका लागि ज्यानको आहुति दिएका परिवारले भने न्याय पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जालकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष गीता रसाइलीले तत्कालीन द्वन्द्वपीडितलाई राज्यले सम्मान गर्न नसकेको र द्वन्द्वमा महिला तथा बालबालिका धेरै पीडित भएको बताउँदै सङ्घीयतापछि बनेका स्थानीय सरकारले पीडितका समस्या समाधान गर्न चासो नदेखाएको बताउनुभयो ।
अन्य सहभागीले द्वन्द्वकालमा राज्यका पक्षबाट पीडित भएकाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सुरक्षामा स्थानीय सरकार जवाफदेही हुनुुपर्ने बताएका थिए । जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष क्षेत्रप्रताप सुवेदीले सङ्घीय सरकारले कानुन बनाएर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयोे ।
उहाँले जिल्ला अस्पतालबाट द्वन्द्वपीडित परिवारका बालबालिकालाई निःशुल्क औषधि उपचारमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका कर्णाली प्रदेश सदस्य जङ्गबहादुर शाहीले द्वन्द्वव्यवस्थापनका लागि राज्यले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि कृष्ण कोइरालाले द्वन्द्वराजनीतिक सहमतिका आधारमा निरुपण गरिनुपर्ने बताउँदै हिजो र आजको परिवेश फरक भएकोले अब सबै खाले द्वन्द्वपीडितको नाममा टाठाबाँठाले रजाइँ गर्न नहुने बताउनुभयो । नेकपा एमालेकी प्रतिनिधि सीता सिंहले द्वन्द्वपीडितका समस्यालाई साझा समस्याका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्