स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही व्यक्तिहरुले आफ्नो विज्ञता र समाजसेवी भावनाले चुनाव जिते । यसको असर आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि देखिने छ ।
आम जनताको रोजाई दलका जोसुकै भए पनि नभएर नयाँ, युवा जोश भएका र क्षमतावानहरु हुन थालेपछि नेताहरुको छटपटी बढेको छ । उनीहरु समाजमा स्थापित भएका युवाहरुले चुनाव जितेर आफूहरुलाई भित्तामा पुर्याइदिने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु मुख्यमुख्य निर्वाचन क्षेत्रमा जनताले रुचाएका व्यक्तिलाई टिकट दिने मनसायमा रहेका छन् । यस्तैमा परेका छन्, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ।
मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गरी महिनाको झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत भारत निर्यात गर्न सफल घिसिङलाई काठमाडौं क्षेत्र नं. २ बाट माओवादीले चुनाव लडाउने चर्चा चल्न थालेको छ ।
अहिले विद्युत प्राधिकरण हाँकेर देशलाई अपार गुण लगाउन सफल घिसिङलाई त्यहाँबाट राजीनामा दिलाएर उम्मेदवार बनाउने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको चाहना रहेको समाचारहरु बाहिरिन थालेपछि यस विषयमा मिश्रित टिप्पणी हुन थालेको छ ।
कुलमान कुशल व्यवस्थापक, इमान्दार राष्ट्रसेवक र एक प्राविधिक पनि भएकाले उनी जहाँ गए पनि सफल त हुन्छन्, तर सांसदका रुपमा उनले के भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ? भन्ने प्रश्न भने ज्वलन्त छ ।
हुन त यो चुनावी गफको मेसो मात्रै हुनसक्छ । तर पनि आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा काठमाडौंमा माओवादीले चमत्कार गर्ने अध्यक्ष प्रचण्ड अभिव्यक्ति थियो ।
काठमाडौंमा माओवादीको जनाधार कमजोर देखिएको बेला लोडसेडिङ अन्त्य गरेर वाहवाही कमाएका घिसिङलाई कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनाए त्यो मुलुकका लागि कति लाभदायक हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर भने प्रचण्डले खोज्नुभएको छैन ।
कुलमानलाई उम्मेदवार बनाउने चर्चा चलेसंगै उपत्यकाबासीको प्रतिक्रिया सकारात्मक छैन । उनीहरुका दृष्टिमा अहिले कुलमानको आवश्यकता कुनै पार्टीको एक सांसदको संख्या बढाउन हैन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्षमता अरु विस्तार गर्न उपयोग गर्नुपर्नेछ ।
कतिपय चाहिं मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुन्थ्यो भने कुलमानलाई सिधै उम्मेदवार बनाउँदा फरक पर्ने थिएन । तर, एउटा सांसद भएर कुलमानको क्षमता उपयोग हुँदैन र मुलुकले घाटा भोग्नुपर्नेछ ।
अर्कोतिर कुलमानलाई उम्मेदवार बनाउन विद्युत प्राधिकरणबाट राजीनामा गराएर अर्को व्यक्ति लैजाने र चुनाव खर्चको जोहो गर्ने मेसो त हैन भन्ने आशंकापूर्ण प्रश्न पनि उठेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्