राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिलाहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल, सङ्कल्पलगायत संस्थाले अति अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र साठी वर्षभन्दा कम उमेरका एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
ती संस्थाले सोमबार भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरी त्यस्ता व्यक्तिे प्राप्त गरिरहेको मासिक रु एक हजार छ सय सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिन नहुने माग गरेका हुन् । यसबारे मन्त्रिपरिषद्बाट उपयुक्त निर्णय गर्न वा विद्यमान सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ मा संशोधन गरी समाधान गर्न ती संस्थाले प्रस्ताव गरेका छन् ।
महासङ्घका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधन गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ताको स्थायी समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । महासङ्घका महासचिव राजु बस्नेतले कोभिड–१९ को महामारीमा आफूहरुलाई अतिरिक्त सेवासुविधा दिनुपर्नेमा पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेतबाट वञ्चित गरी बाँच्न पाउने अधिकारबाट समेत कुण्ठित गर्न खोजिएकाले समस्या समाधानका लागि थप दबाब सिर्जना गरिने जनाउनुभयो ।
उक्त ऐनसँगै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएपछि त्यसको नियमावली कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गत चैत १२ गतेको परिपत्रबाट उक्त भत्ता रोकिए पनि गत जेठ २८ को अर्को परिपत्रबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मका लागि विनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको थियो । चालू आवको पहिलोे चौमासिकमा भने उक्त भत्ता वितरण रोकिएको छ ।
सङ्कल्प संस्थाका अध्यक्ष लीला थापाले सोमबार नै आफूले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङसँग सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा सकारात्मक जवाफ दिई गृह मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको जानकारी दिनुभयो । हाल मुलुकमा छ प्रतिशत एकल (विधवा) महिला रहेको जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासङ्घ नेपाल, अपाङ्गता भएका महिलाहरुको महासङ्घ नेपाल, नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घ, सामाजिक सुरक्षा नागरिक सुरक्षा सञ्जाल, दलित महिला सङ्घ, निष्पक्ष द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जाल, सैनिक एकल महिला तथा घाइते परिवार सङ्घ, मिथिला महिला समाजलगायत संस्थाले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्