विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको संरक्षकका रूपमा लामो समयदेखि हेरिँदै आएको भारतको निर्वाचन आयोग पछिल्लो समय विवादमा परेको छ।
मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनका क्रममा अनियमितता भएको आरोपसहित एउटा पत्रिकाले गरेको अनुसन्धानात्मक रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि आयोगमाथि प्रश्न उठेको हो।
गत साता प्रकाशित इन्डियन एक्सप्रेसको रिपोर्टअनुसार विवादास्पद मतदाता नामावली पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण निर्णय तीनमध्ये दुई जना निर्वाचन आयुक्तको स्वीकृतिबिनै गरिएको हुन सक्ने देखिएको छ।
संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले भने यी आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्ना सबै निर्णय सर्वसम्मत र कानुनसम्मत रहेको जनाएको छ।
विपक्षी दलहरूले लामो समयदेखि देशव्यापी मतदाता नामावली पुनरावलोकनप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। यस क्रममा लाखौँ मतदाताको नाम सूचीबाट हटाइएको भन्दै उनीहरूले यसबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सत्तारूढ दललाई फाइदा पुग्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
यस विवादसँग जोडिएका मुख्य विषय यसप्रकार छन् :
विवाद के हो?
अंग्रेजी भाषाको दैनिक इन्डियन एक्सप्रेसले मतदाता नामावलीको ‘स्पेसल इन्टेन्सिभ रिभिजन’ (एसआईआर) अर्थात् विशेष गहन पुनरावलोकन सुरु भएयता निर्वाचन आयोगभित्र आन्तरिक मतभेद देखिएको रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ।
रिपोर्टअनुसार पछिल्लो १० महिनामा एसआईआरसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयका विषयमा आयोगका तीनमध्ये दुई निर्वाचन आयुक्तले कम्तीमा १४ पटक औपचारिक रूपमा असहमति जनाएका थिए। ती निर्णयका कारण करिब १३ करोड मतदाता मतदाता नामावलीबाट हटाइएको उल्लेख गरिएको छ।
भारतको संविधानअनुसार तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोगका निर्णय सर्वसम्मत वा बहुमतका आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
एसआईआरले किन विवाद निम्त्यायो?
निर्वाचन आयोगले एसआईआरको उद्देश्य फर्जी रूपमा दर्ता भएका मतदाताको पहिचान गर्नु र योग्य मतदाताको नाम मतदाता नामावलीमा कायम राख्नु रहेको बताउँदै आएको छ।
आयोगले यस अभियानको अर्को उद्देश्य ‘विदेशी अवैध आप्रवासी’लाई मतदान गर्नबाट रोक्नु पनि रहेको जनाएको छ।
तर आलोचकहरूले भने यो अभियानले सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई असमान रूपमा प्रभावित गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का सदस्यहरूले लामो समयदेखि छिमेकी बंगलादेशबाट आएका ठूलो संख्याका कागजातविहीन मुस्लिम आप्रवासीले जालसाजी गरेर भारतीय मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गराएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
निर्वाचन आयोगको भनाइ के छ?
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले एकल निर्णयका आधारमा एसआईआरसम्बन्धी निर्णयहरू गरेको भन्ने मुख्य आरोप निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ।
आयोगले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यी सबै निर्णय पछिल्लो एक वर्षमा पूर्ण आयोगले सर्वसम्मत रूपमा गरेका निर्णयको परिणाम हुन्।”
इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित आरोपले “समग्र तस्वीरको एउटा पक्ष मात्र” प्रस्तुत गरेको आयोगको भनाइ छ। आयोगले निर्णय प्रक्रियामा फरक मत आउनु नियमित प्रक्रिया भएको पनि जनाएको छ।
यद्यपि, दुई निर्वाचन आयुक्तले चुनौती दिएका विशेष आदेशहरूलाई कसले स्वीकृत गरेको थियो भन्ने विषयमा आयोगले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारेको छैन।
अब के हुन्छ?
विपक्षी दलहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै घटनाबारे सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
उनीहरूले निर्वाचन आयोगको कार्यशैली तथा मतदाता नामावली पुनरावलोकन प्रक्रियामाथि स्वतन्त्र छानबिन गर्न पनि माग गरेका छन्।
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसका नेता पवन खेराले सामाजिक सञ्जालमा एसआईआरसँग सम्बन्धित निर्णय तीनमध्ये दुई निर्वाचन आयुक्तको जानकारी वा स्वीकृतिबिना गरिएको भए ती निर्णय तथा समग्र एसआईआर प्रक्रिया कानुनी रूपमा अमान्य हुने दाबी गर्नुभएको छ।
उहाँले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारमाथि “देशद्रोहसरहको काम” गरेको आरोपसमेत लगाउनुभएको छ।
युवाहरूको नेतृत्वमा रहेको ‘ककरेज जनता पार्टी’ले पनि कुमारले राजीनामा नदिए अक्टोबर २ देखि सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। अक्टोबर २ भारतका राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको जन्मजयन्ती हो।
सामाजिक सञ्जालमा लाखौँ समर्थक रहेको उक्त अनलाइन आन्दोलनले यसअघि जुलाईमा व्यापक विद्यार्थी नेतृत्वको सडक प्रदर्शनपछि भारतका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएको थियो। (एएफपी)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्