कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्ने औषधि तथा उपकरणहरु खरीदको ठेक्का लिएर समयमा सामान नल्याउने ओबिसिआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी) लाई सर्वोच्च अदालतले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सार्वजनिक अनुगमन खरीद कार्यालयबाट भएको ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयबिरुद्ध परेको रीटमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । इजलासले यही असोज २२ गतेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सोही दिन दुवैपक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी बन्दाबन्दी गर्नुअघि नै सरकारले आवश्यक सामग्री खरीदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले नियमित बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत १४ गते ओम्नीसँग सामान खरीद गर्ने सम्झौता गरेको र बजार मूल्यभन्दा निकै महँगो र गुणस्तरहीन सामग्री ल्याएको भनी विरोध भएको थियो ।
चौतर्फी विरोध भएपछि विभागको सिफारिसमा सार्वजनिक अनुगमन खरीद कार्यालयले ओम्नीलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरीद नगरेको उल्लेख गर्र्दै गत भदौ २९ गते एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै यही असोज ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
उक्त निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सरकारले भने गत चैत १९ गते नै ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्