घरेलु मदिरालाई सर्वोच्चको आदेश : ब्राण्डिङ गर्ने ढोका खुल्ला त ?

केही समययता नेपाली घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा एउटा फैसला सुनाएको छ । अदालतले आफ्नो फैसलामा घरेलु मदिरालाई व्यावसायिक हिसाबले बनाउने अनुमति नदिए पनि चाडबाड, रीतिरिवाज र संस्कृतिका लागि भन्दै मात्रा तोकेको र उत्पादन गर्न पाउने फैसला गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले वर्षको ६ पटकसम्म तोकिएको मात्रामा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न रोक नलगाउनू भनी फैसला गरेको छ । अनुमतिविनाको मदिरा उत्पादन रोक्न माग राखी दायर रिट–निवेदनमाथि सुनुवाइपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा एकपटकमा पाँच लिटर मदिरा र १० लिटर जाँड घरेलु रूपमा उत्पादन गर्न दिनू भन्ने उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले मदिरा ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार यस्तो आदेश दिएको हो । ‘मदिरा ऐन २०३१ को दफा ७ अनुसार निजी उपयोगका निमित्त तोकिएको मात्रामा रक्सी वा जाँड बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

कानुन न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्च नेपालका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्रले घरेलु रूपमा उत्पादित मदिराले नागरिकको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गरेको, अपराध बढेको र अखाद्य पदार्थको प्रयोगबाट बनाइएको मदिराको सेवनबाट नागरिकको ज्यान जाने गरेको भन्दै त्यसलाई कडाइसाथ रोक्न माग राखी सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चका फैसलाको पूर्णपाठ