नेवानिद्वारा हिमालयलाई सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ दिने निर्णयको बिरोध, खारेज गर्न माग

राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सलाई आफै भूमिस्थ सेवा ‘सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’ दिने सम्बन्धमा भएको निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ ।

ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवाबाट निगमले वार्षिक साढे चार अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएको छ । सरकारले अन्य कम्पनीलाई पनि उक्त काम बाँड्दा निगमको आम्दानी स्वतः घट्छ । ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा अन्तर्गत कम्पनीले यात्रुको बोर्डिङ, चेक-इन, ब्यागेज, कार्गो ट्रली, र्‍याम्प बस लगायत सेवा दिनुपर्छ ।

विश्वका अधिकांश विमानस्थलमा त्यहाँको राष्ट्रिय ध्वजाबाहकबाट नै विमानस्थलको भूमिस्थ सेवा सञ्चालन हुने गरेको परिपेक्ष्यमा नेपालमा पनि हवाई सेवाको शुरुदेखि नै निगमले भूमिस्थ सेवा दिँदै आएको र यस क्षेत्रमा अर्बौ लगानी भएको भन्दै निगमले अन्य संस्थालाई त्यस्तै जिम्मेबारी दिन नहुने जिकिर गरेको छ ।

निगमले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निगमको अनवरत सेवा र प्रविधिक स्रोतसाधनमा गरेको खर्चलाई मध्यनजर गर्दै अन्य कुनै संस्थालाई भूमिस्थ सेवाको जिम्मा दिने निर्णय अहिलेको परिस्थितिमा कुनै पनि हालतमा न्यायिक हुन नसक्ने ठहर गरेको छ ।

‘निगमले विद्यमान अवस्थामा हरेक कोण र स्थितिबाट यस निर्णयलाई कुनै पनि हालतमा न्यायिक हुन नसक्ने ठानेको छ । यस किसिमको निर्णय पर्यटन मन्त्रालयबाट तत्काल कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन भएको भन्ने बुझिन आएकाले निगमले यसको खारेज होस् भन्ने आशय व्यक्त गर्दछ¬’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले यही असोज ११ गते हिमालयलाई सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ् दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । प्राधिकरणले असोज ९ गते हिमालयलाई सेल्प ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।

पर्यटनमन्त्रीले संवेदनशील विषयमा मन्त्रालय र उच्च नेतृत्वसँग छलफल नै नगरी निर्णय गरिएको भन्दै प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेललाई मन्त्रालयमा बोलाएर उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

निगमले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तरीय सेवा दिनको लागि उपकरण र जनशक्ति विकासमा अर्बौ लगानी गरिसकेको जनाएको छ । सेवाको गुणस्तरलाई कायम गर्दै सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन निगमले यसवर्ष पनि चार वटा ¥याम्प बस र अन्य सामग्री खरिद गरेको छ ।

निगमले हाल भूमिस्थसेवा प्रदान गर्ने तथा तद्सम्बन्धी उपकरण राख्ने ठाउँको अभाव भएकाले कैयौं पटक थप स्थान उपलब्ध गराईदिन प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्दै आएको र यस्तो स्थान अभावको अवस्थामा अर्को संस्था भूमिस्थ सेवा प्रदायक थपिँदा उसले प्रयोग गर्ने उपकरण र सामग्री व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने हुँदा हवाई उडानमासमेत असर पुग्ने जनाएको छ ।
सरकारी स्वामित्वको निगमले चार दशभन्दा अघिदेखि गर्दै आएको सेवाको अवमूल्यन गर्नुको साथै कोभिड–१९ महामारीबाट आहत भएको अवस्थामा ठूलो राजश्व गुम्ने र यसबाट निगमले आर्जन गर्ने राजश्वमध्येबाट प्राधिकरणले प्राप्त गर्ने १५ प्रतिशतको राजश्वसमेत गुम्ने खतरा निगमले औंल्याएको छ । हिमालयलाई भूमिस्थसेवा सञ्चालन निर्देशिका–२०७२ का आधारमा प्राधिकरणले भूमिस्थ सेवाको अनुमति दिएको थियो ।

एकाएक निजी एयरलाइन्सलाई यस्तो सुविधा दिनु निकै रहस्यमय मानिएको छ । त्यसो त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीलाई बोलार तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।