बिचार

बैशाख-जेठमा आमनिर्वाचन हुने संकेत !

नयाँ सरकारको भ्रुण !

ने.क.पा (एमाले) का अध्यक्ष एवं तत्कालीन सरकारमा प्रमुख (प्रधानमन्त्री) के.पी शर्मा ओलीको सिङ्गो कार्यशैली र शासनको तौर तरिकालाई सबैजसो– (महन्थ ठाकुर नेतृत्वको मधेसवादी वाहेक) संसदभित्र रहेका दलहरुलाई ग्राह्य भएको थिएन । उनीहरु “के.पी ओलीलाई बालुवाटारबाट निकालेर बालकोट पठाउने” बाटो खोजी गरिरहेका थिए । राष्ट्रपतिको सहमति त्यसका लागि अनुकूल भएन, थिएन ।

सधैँ प्र.म ओलीले जे जसरी देश हाँक्छन्, त्यसलाई आँखा चिम्लेर (संविधानका धारा, उपधारा, लोकन्त्रको भावना मर्मबारे वास्तै नराखी) साथ सहयोग मात्र होइन रहेन “स्वतन्त्र र सार्वभौम शासन सत्ता नियन्ता भनेको नै म हुँ, म मात्रै हुँ ! मैले जे जस्तो निर्णय गर्छु, त्यसलाई ल्याप्चे लगाएर स्वीकृति, सहमति र संरक्षण गरिदिने काम राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्ने“ प्रमको भनाइ सधैँ सदर हुँदै गयो । त्यसको मार र शिकार सार्वभौम शक्ति र सत्ता निहित जनताबाट निर्वाचित संसद नै भयो । त्यसो भन्नेमा सबैजसो दलको एकैमत बन्यो । उनीहरुमध्ये कस्को ठम्याई ठीक थियो, कसको गलत थियो ? त्यसको अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने दायित्व संविधानत सार्वभौम संसदको थियो ।

उसले संसद (खास गरी प्रतिनिधिसभा) ले आफ्नो दायित्व, जिम्मेदारी र कर्तव्य पूरा गर्दा अपनाउनु पर्ने विधि र प्रकृया संविधानले नै निर्धारण गरिदिएको थियो । प्रतिनिधिसभाले त्यसरी आफ्नो जिम्मेदारी वा कर्तव्य निर्वाह गर्ने अवसरको प्रयोग गर्ने थियो, थिएन । तत्कालीन सरकार प्रमुख (प्र.म) लाई “प्रतिनिधिसभा”ले आफुमा सन्निहित सार्वभौम विशेषाधिकार प्रयोग गर्न लाग्यो भन्ने संविभ्रमले संविधान्त पूर्ण अवधि पूरा नगर्दै त्यसलाई विघटन गर्ने र “ताजा जनादेश” लिन निर्वाचनमा जाने मनसुवा प्र.म.मा जागेछ । (२०७७ पौष ५ गते “प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने”सरकारको सिफारिस लाई राष्ट्रपतिबाट सदर गरियो ।

मौजूदा संविधानले विश्वमा– (खास गरी प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, राजतन्त्रात्मक गणतन्त्र) को उत्पत्ति थलो मानिएको बेलायतका प्रधानमन्त्रीलाई जसरी “बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाध रुपमा पार्लियामेन्ट विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने विशेषाधिकार प्राप्त छ २०४७ को संविधानले पनि (धारा ५३ (४) ले) त्यस्तो विशेषाधिकार प्र.म लाई दिएको थियो । त्यसको प्रयोग पूर्ववत्र्ती प्र.महरुले गरेकै थिए भने हाल कायम रहेका प्र.म ओली लाई पनि त्यस्तो विशेषाधिकार प्राप्त छ” भन्ने र–

“२०४७ को संविधानद्वारा प्र.मलाई त्यस्तो विशेषाधिकार (धारा ५३ (४)मा जसरी प्रदान गरियो, त्यस्ले प्रमलाई स्वेच्छाचारी र निरंकुश बनाएको थियो, त्यसैले मौजूदा संविधान (२०७२) मा धारा ७६ का सबै उपधाराहरुको प्रयोग गर्ने, सार्वभौम (विश्वमा बहुमतप्राप्त प्र.मलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेश लिन जाने) जुन विशेषाधिकार दिएको छ, मौजूदा संविधानले उल्टाई दियो । बहुमतप्राप्त प्र.म.ले नभई धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभाले विकल्प दिन नसके अथवा संसदले त्यस्तो प्र.म दिए पनि संविधान अनुसारको विश्वासको मत पाउन नसकेको (अल्पमतको) प्रधानमन्त्रीलाई मात्र त्यस्तो अधिकार प्राप्त छ” भन्ने राष्ट्रिय बहस शुरु भयो । त्यस विषयमा संविधानका प्रावधानहरुको अन्तिम व्याख्या गरी निर्णय दिन सर्वोच्च अदालतलाइ गुहारियो । संवैधानिक पीठ (इजालश) मा जानुपर्ने थियो, लगियो ।

२०७७ फागुन २३ गते “बहुमत प्राप्त प्र.म.लाई त्यस्तो आत्मनिष्ठ वा स्वेच्छादारी बन्ने अधिकार संविधानले नदिएको” निर्णय सुनाइयो । तर धारा ७६ अनुसारको अर्को वैकल्पिक प्र.म दिन प्रतिनिधिसभाले सकेन । मुख्यतः सरकारलाई समर्थन दिएको, माओवादी केन्द्रले सडकबाट प्र म ओलीको धुवाँधार विरोध गरेर, राजीनामा दिनुपर्छ भन्यो । सदनबाट प्र.म लाई दिएको समर्थन विधिवत फिर्ता गरेन, लिएन । त्यसरी “व्यवहारतः (डि–फ्याक्टो रुपमा) बहुमत गुमाएको, तर प्राविधिक वा कानूनी (डी–जुरे)रुपमा “स्पष्ट बहुमतको समर्थन” प्राप्त गरिरहेको स्थितिमा थियो ओली सरकार ।

जब सरकारलाई बहुमत पु¥याइदिएको ने.क.पा माओवादी केन्द्रले शेरबहादुर देउवाको दैलोमा पुगेर “तपाईले सरकारको नेतृत्व गर्न असहमत नभई दिनुस्, हामीले के.पी ओलीलाई दिएको साथ सहयोग (विश्वासको मत) फिर्ता लिएर तपाईलाइ समर्थन दिन्छौँ” भन्यो । त्यसबेलासम्म पनि ने.क.पा एमालेको (एक्लैको) १२१ प्रतिनिधिसभा सदस्य एक ठाउँमा थिए । देउवालाई आफ्ना ज्योतिषी तान्त्रिकहरुको ५–७ पटक सम्म प्रधानमन्त्री बन्ने ग्रहगोचरमा जति विश्वास थियो, प्रतिनिधिसभामा १५–१६ जना अन्य दलका सदस्यले साथ समर्थन दिए माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए पनि ओली नेतृृत्वको सरकार नढल्ने अंक गणित त्यति नै कण्ठस्थ थियो ।

त्यसरी ओली सरकारलाई “नयाँ टेको” दिन, सत्ता र शक्तिका लागि “हाराकिरी गर्न” र दिउँसै निर्वस्त्र भइ नयाँ सडकमा विना मास्क वा मकुण्डो दौडिन तयार महन्थ ठाकुर नेतृत्वको चरम अवसरवादी समूह बालुवाटारको ढोका ढुकेर बसिरहेको पनि सत्ता र शक्ति हत्याउने खेलमा माहीर देउवाबाट लुकेको थिएन । उनले १५–२० टाउका सहित महन्थलाई ओलीको ढोकामा देखिरहेका थिए । त्यसैले के.पी ओलीको “प्रचण्डले हयाउ–हिम्मत भए मलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिऊन् । मैले उनी समक्ष हात जोडेर साथ सहयोग मागेको छैन । संवैधानिक प्रव्रिmयाबाट सदनमा नै फिर्ता लिएर देखाउन चुनौती दिन्छु” भन्ने अहं र हुँकारपूर्ण क्रोधाग्निमा तेल थप्ने काम प्रचण्डको देउवा दैलो गमनले गरिरहेको थियो । तर “राजनीतिमा असंभव भन्ने केही छैन, हुँदैन” भन्ने सामान्य ज्ञानगम्य तथ्य बुझ्न (राजनीतिक शास्त्र नपढेका भएर हो कि !) दुनियामा जान्ने सुन्ने म मात्र हुँ भन्ने अहंवादी ओलीले सर्लक्कै बिर्सिए ।

सायद यही र यस्तै कारणले हो कि “शूरो र साहसी मात्र भए पनि लड–भिडको काममा सफल हुन सक्ला, तर संयोग वा साथीहरु सहयोगीहरुले शासन सत्ताको ताजपोश पहि¥याई दिए पनि त्यसलाई थामी खान जान बुद्धि, विवेकसँगै इतिहास राम्ररी पढे–बुझेको हुनै पर्छ । भलै, त्यस्तो ज्ञान, योग्यता, क्षमता कुनै स्कूल कलेज र विश्वविद्यालयको कहिल्यै ढोका नदेखेको भए पनि हुन्छ । हाम्रा प्राचीन इतिहासका ज्ञान सागर महाभारत, विश्व इतिहास सुने गुनेको भएपनि काम चल्थ्यो । त्यसको पनि ओलीले हेक्का राखेनन् । के.पी ओलीलाई “सत्ता र शक्तिले व्यक्तिलाई भ्रष्ट र अन्ध बनाउँछ । परमशक्तिले चरम भ्रष्ट र महाअन्धो बनाउँछ । भन्ने र नेपोलियन

बोनापार्ट (प्रथम)ले “हे ईश्वर ! तिमीले मेरै घरभित्रका मित्रहरुबाट बचाउ, बाहिरका शत्रुहरुसँग त म आँफै लड्न र जित्न सक्छु” भनेका थिए भन्ने (शिक्षा दिएको)कुरा मात्र पनि त्यत्तिका चाटुकार, चतूर, चौकडी कसैले पनि बुझाई, दिएनछन् । सुनाई दिएका भए “आफूलाई सत्ता र शक्तिको ताजपोश भिर्ने अवसर र परिपञ्च मिलाउन, संगठानत्मक सुदृढीकरणदेखि माओवादी जनविद्रोहीका भूमिगत शिविरसम्म पुगेका, बयले नभए पनि संगठनको नेतृत्व, संघर्ष र खटाईले आफूभन्दा वरिष्ठ नेताहरुसम्मलाई सीमान्त हेपेर, पेल्ने थिएनन् । त्यति मात्र नभई “भाडाका लडाका” लगाएर पनि उनैको –आफूले वैरी ठानेकाको) रगत पसीना त्यागबाट बनेको घरबाट गलहत्याउने बेहदको मूर्खतापूर्ण काम गर्ने थिएनन् होला । उनीहरुले पनि “हामी सबै यस घरभित्रका अंशियार छौँ, हाम्रो पिता, पूर्खा र अग्रज (पुष्पालाल, मदन भण्डारी मनमोहनको) नामको साझा सम्पत्ति हो, हाम्रो पनि यो घरमा बराबर हक छ, हामीले यही घरको आँगन र मझेरीमानाच्ने ठाम काम पाउनुपर्छ भने होलान् । तर घरका मूली वा मुखियाले संगोलमा भए रहेका सबैलाई चित्त बुझाएर, भाडिन नदिई राख्नु पथ्र्यो ।

“विनाश काले, विपरीत बुध्दि ! “उनको (ओली बा’को) आफ्नै वुध्दि हो, अथवा भित्री बाहिरी शकुनी दुःशासन, ग्याङका दुर्मति र उल्थ्याईमा लागेर हो? आफ्नै दाजु भाई भतिजहरुलाई “अंश होइन, मेरै बलेसीकुर्ने र छान चाहर्ने भए बालुवाटार भित्रै बसमेरा वन्धु ह्वौँ भन्ने र अंश माग्ने हो भने “जाउ अदालत (जन अदालत), । (नत्र सूकोदाम पनि दिन्न पाउन्नौँ” भनेर ठ्याक्कै दुर्योधनले भनेको “सूच्पर्ग नैव दस्यामि विनायुध्देव माधव ! (केशव) दुर्योधनी दम्भको पुनरावृति गरेका हुन्नथे ।

पहिरो गइरहने वालुवाटार दरवार (अथवा ओडार) भित्र बसेर “लहरो तान्ने” आत्मघाती, अतिवादी व्यवहार र अभिव्यक्तिको पुनरावृत्तिले त्यसभित्रका त्यस्तो सीमान्त अपमानित भएर पनि के.पी. प्रभुको भोलिको कृपापूर्ण टिकटको आशाका पासोमा झुण्डिइराख्ने, छँदो खाँदो सांसद पदको बाँकी अवधिको सुविधा सुरक्षित राख्न दोस्तता स्वीकारिरहने कि स्वअस्तित्व, स्वाभिमानको रक्षार्थ, पदको लोभ–लाभलाई तिलाञ्जली दिने आँट सहित टाउकोमा कात्रोको फेटा गुतेर संघर्षको मैदानमा उत्रिने ? त्यसमा सानो स्वाभिमानी दस्ताले मात्र “संघर्षको मैदानमा उत्रिने” भन्दै निस्के ।

केही ढोकासम्म आई फेरि दासताकै विनाजोखिमको बाटो लिए, । साथीहरुलाई उल्काए, हौस्याए, र ढोकाबाट ठिंगा देखाई “मज्जाले धोका दियौं” भन्दै, “स्वामी भक्ति” जाहेर गर्दै भित्रै फर्के । त्यो सबै घटनावलीकरण देख्ने कतिपयले त्यस कृत्यलाई सत्ता नियन्ताका ?भृत्यतन्त्रको वेशर्मी काम” भने । कसैले युद्ध मैदान नपुग्दै भागेर आत्मसमर्पण गर्न पुगेको भने । कतिपयले वेहदका विश्वासघाती एवं पञ्चमाङ्गीको रुपमा लिएको सुनियो । जेहोस्,

जब वालुवाटारभित्रको “न्यानो थाङ्नो” छोडेर जागेकाहरु देउवा दरवारको ढोकामा पुगेर “तपाई अगाडि बढ्नुस्, हामी किमार्थ धोका दिन्नौं, ओलीको तानाशाही, स्वेच्छाचारी, भ्रष्टाचारी शैली र प्रवृत्ति विरुद्ध उनलाई वालुवाटारबाट जतिसक्यो त्यति छिटो वाग्मती कटाएर बालकोट पु¥याएरै छोड्नेमा हामीजस्तो सुकै जोखिम मोल्न पनि पछि नहट्ने वाचा कसम खाएर आएका छौं” भन्न पुगे । शेरवहादुर पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री वन्न तयार भए । यथार्थमा भन्ने हो भने देउवा आफ्नो पार्टी आफ्नो क्षमता र पृष्ठभूमिलाई भन्दा “ग्रहा राज्यं प्रयच्छन्ति÷(प्रदास्यन्ति), ग्रहाराज्यम हरन्ति च” भन्ने मा विश्वास र राजनीति गर्दै आएका र गर्ने हुन् भन्ने धेरैको विश्वास रहेछ । तर बालकोट ओलीलाई लखेटेर वालुवाटार पठाउने, पु¥याउनेमा त्यति उत्साहित दलहरुले झण्डै मधुमास (सय दिने सत्ताकाल) पु¥याउन लागेका देउवाको नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता दिन तताइरहेका देखिन्नन्, किन ?

छिट्टै निर्वाचनमा जाने, लैजाने संकेत

यस स्तम्भमा धेरै पटक (झण्डै एक वर्ष पहिले) लेखिसकिएको “सत्तासीन ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरवहादुरलाई एमसी.सी.का डलर लिडरको मोहको सेलुशनले बलियो गरी बाँधिदिएको छ । त्यस (एमसीसी) लाई पारित गर्ने मुद्दामा र हिजो आफ्नै नेतृत्वको सरकारले टाउकाको मोल तोकेर सार्वजनिक सूचना जारी गरेका माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई फेरी वनवासी बनाउन सके नसके पनि सिंहदरवारबाट सडक र मोफसलमा पठाउने मुद्दामा बलियो सहमति बनेको लक्षणको विश्लेषण गरी जुन प्रक्षेपण गरिएको थियो, त्यसैलाई सत्य सावित गर्न ओलीले सदन अवरोध गराएका हुनसक्छन् । नत्र हिजो आफू सत्तामा हुँदासम्म “कायरहरुमात्र अदालतमा मुद्दा हाल्न जान्छन्, राजनीति गर्ने नेताहरु भने सधैँ जनता समक्ष जान्छन्” भन्ने ओली बालकोट पुगेपछि अग्नि सापकोटा लगायतका विभिन्न पुराना मुद्दाका मिसिल बोकेर हिजो सत्तामा छँदा कलो खुवाएर पालेका पेशेवरहरुको भीेड लिएर किन मुद्दा हाल्न र तारिख खेप्न पुग्थे ?

माथिका कुरालाई सारसंक्षेपमा उल्लेख गरौं । ने.क.पा. चिरा परेको भए पनि चोइटिएको भए पनि, अब ने.क.पा. यदुवंशी भएर लड्दै र भिड्दै सिद्धिने हुन् । छिटै आम निर्वाचन गराउन पाए प्रधानमन्त्ती बन्नसक्ने देउवाको दाउ ०७७ पौषदेखि जुन थियो, त्यो अहिले आंशिक पूरा भएको छ । त्यसबाट उनलाई अहिले सत्तामा वसेर आफ्नो पार्टी को १४ औं महाधिवेशनमा नेतृत्व हत्याउन जति सुगम होला । पत्नी आरजु राणा र पुत्र जयवीरसिंह देउवालाई पार्टीको अग्रपंक्तिमा पु¥याउन पनि पक्कै त्यति नै सहज हुने छ । त्यसो हुँदा मंसीरसम्म जेनतेन सरकारको नेतृत्व समाल्ने र त्यसपछि ०७९ वैशाख, जेठमा आमनिर्वाचनमा बाटो खोज्नु परेको छ । त्यसरी निर्वाचनमा जान पाए ओलीलाई सत्तामा पुनरागमन गर्ने र देउवालाई छैठौँ र सातौँ पटक पनि प्रधानमन्त्री बन्ने मौका मिल्नेछ भन्ने दुवैको आ–आफ्ने सोच देखिन्छ ।

त्यसमा पौष ५ (२०७७) देखी नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी “प्रचण्ड–माधव समूह शून्य प्रतिनिधिसभा” देख्न कस्सिएका ओलीको असहमति हुने प्रश्नै भएन । अझ “रिट निवेदकले मागेका कुरालाई पञ्छाएर “उट्पट्याङ र आग्रहपूर्ण फैसला गर्ने गरेको” भन्नेदेखि विभिन्न “मै हुँ” भन्ने नेताहरुले पटक पटक सेटिङ्गको हिलोले हिलाम्ने भएर फैसला दिनेसम्मबाट बनाइएका जे पनि इजलासमा फैसला होलान् । त्यस्ता इन्शाफ दाताले माधव नेपाल लगायतका १४ जनाको संसद सदस्यताको बारेमा के फैसला देलान्, त्यो अनुमानगम्य विषय भएकोले त्यता नजाऊ ।

तर समष्टिमा हेर्दा २०७९ साल लाग्दा नलाग्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि आम निर्वाचनको घोषणा हुने बलियो संकेत दिइरहेको छ । त्यही भएर नै साना दलहरुले चरेस खाएको अम्वली झैं अहिले नै हरेस खाए जस्ता निर्वाचनमा जानुभन्दा सरकारमा जान सहभागी हुन तम्सेको देखिन्छन् । उनीहरुलाई सकभर सरकारमा सहभागी गराउन नदिने सहभागी भएपछि पनि लामो समयसम्म टिकीखान नसक्ने बनाउने सरकार प्रमुख र प्रमुख प्रतिपक्षबीच सुदृढ सहमति भए झैं देखिन्छ । सत्य समयले वोल्ला । यस बारे यति !

(२०७८ असोज १२ गतेको युगसम्वाद साप्ताहिकबाट)

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button