ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सुरक्षाल परिषद्को स्थायी सदस्यताका निम्ति आवाज उठाइरहेको इन्डिया सैनिक बलमा छिमेकी देशसँग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा पूरै विश्वले जान्नु आवश्यक रहेको बताएको छ ।
यही सेप्टेम्बर महिनाको १२ तारिखदेखि अक्टोबर ८ तारिखसम्म जेनेभामा सञ्चालन भैहेको संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवअधिकार परिषद्को ५१ औँ सत्रको ञसाइड इभेन्टʼ मा ञइन्डियन हेजेमोनी इन नेपाल , करेन्ट मेनिफेस्टेसनʼ विषयक जूम वेबिनारमा सहभागी हुँदै मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
जर्मनीमा अनुसन्धानरत डा. मोहम्मद सरिफ असिस, इन्टरनेशनल युथ सोसाइटी, नेपालका अध्यक्ष डा. पियारत्न महर्जन र जेनेभाकी मानवअधिकार अभियन्ता मिस युयेन त्रानको समूहबाट प्रतिनिधित्व गरेका मोर्चाका अध्यक्ष नेपालले पटकपटक इण्डो टिबेटियन बोर्डर पोलिसी फिर्ता लैजान नेपालले गरेको आग्रहलाई इन्डियाले कहिल्यै नसुनेको र ६० वर्षदेखि कालापानीको समस्या जहाँको तहीँ रहेको जानकारी गराए ।
मोर्चाका अध्यक्ष नेपालले नोभेम्बर २, २०१९ मा इन्डियाले नक्सा अतिक्रमण गर्दै नेपाली भूभाग हालेर उसको राजनीतिक नक्सा निकाली कालापानीमाथिको नेपालको सार्वभौमसत्तालाई ठाडो चुनौती दिएको मात्र होइन, त्यसयता उसले कालापानीका अतिरिक्त लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा समेत सैन्य संरचनाको निर्माण र विस्तार गरी सिमानामा सैनिक आतङ्क फैलाएको बताएका छन् ।
मोर्चाका अध्यक्ष नेपालले अन्त्यमा भनेका छन्प, छिल्लो पटक सेप्टेम्बर १३, २०२२ मा नयाँ दिल्लीमा नेपाल इन्डिया परराष्ट्र सचिव स्तरीय औपचारिक वार्ता भएकोमा त्यसमा दुई देशबीचको सीमाका सम्बन्धमा कुरा उठे पनि कालापानी र सुस्ताको विषय विज्ञप्तिमा उल्लेख नभएबाट यो समस्या इन्डियाली रणनीतिअनुसार लम्बिइरहने देखिन्छ ।
डरलाग्दो कुरा के हो भने, यसबाट संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य हुन खोज्ने इन्डिया साना मुलुकलाई सैन्य बलको त्रासमा राख्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
(जेनेभाबाट प्रकाश पुजारा
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्