– यादब देवकोटा
नेपालमा चिकित्सा शिक्षा गरीब जनताको पहुँचमा हुनुपर्ने र दूरदराजमा स्वास्थ्य सेवा पुग्नुपर्ने माग राख्दै १७ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यस्थिति अत्यन्त कमजोर बनेको छ । जुम्लामा अनशनरत रहँदाकै अवस्थामा काठमाडौं आएर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत डा. केसीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरु उहाँको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको र जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्ने बताइरहेका छन् ।
तर उहाँले राखेका माग पूरा गर्न कुनै पनि सरकारी निकायले चासो दिएको छैन । जिम्मेवार निकायहरु आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै पन्छिरहेका छन् । सरकारी निकायहरु एकपछि अको गर्दै पन्छिदै जाने हो भने डा. गोविन्द केसीले राखेका माग पूरा गर्न कुन ग्रहबाट सरकार बनेर आउनुपर्ने हो ?
दुर्गममा सुविधासम्पन्न अस्पताल र पछाडि परेका प्रदेशमा सरकारले मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने माग राख्नु सरकार बिरोधी काम हो र ? संविधानले दिएको शिक्षा, स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने अधिकार पूरा गर्ने दायित्व सरकारको हो । गोविन्द केसी अनशन नबसे पनि यो काम सरकारले गर्नुपर्नेमा उल्टै उनको ज्यानको दुश्मन सरकार नै बनिरहेको छ ।
जुम्लाबाट काठमाडौं आउने क्रममा विमानस्थलबाट त्रिवि शिक्षण अस्पतालको एम्बुलेन्सबाट बाहिर निकाल्न प्रहरीले उहाँमाथि जस्तो व्यवहार गर्यो यसैबाट सरकार डा. केसीसंग कति चिढिएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सरकारलाई जनताको आवाज बोल्नेहरु सैह्य हुँदैन भन्ने थप प्रमाण यो हो ।
डा. केसीले पछिल्लोपटक ६ वटा माग राखेर अनशन सुरु गरेका छन् । उनको पहिलो माग छ, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबिबिएसलगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
त्यसपछि गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन सुरू गर्न, प्रदेश नम्बर दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्नुभएको छ ।
मागको दोस्रो बुँदामा मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पिसिआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरूका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने केसीको माग छ ।
२०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने केसीको अर्को माग छ । यस्तै, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरू सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्न, विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ ।
त्यसै गरी बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गर्न र राज्यलक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रेस खरिद, दरबारमार्गको जग्गा, ओम्नी समूहको औषधि खरीदलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचारका दोषीलाई छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न केसीले माग गरेका छन् ।
यी मागहरु शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसंग सम्बन्धित छन् । डा. केसीको स्वास्थ्यस्थिति अन्यत्न कमजोर बन्दै जाँदा पनि पनि न शिक्षा मन्त्रालयले, न स्वास्थ्य मन्त्रालयले, न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले, न त्रिविले, न चिकित्सा शिक्षा आयोगले नै चासो लिइरहेका छन् ।
जनताको आधारभूत आवश्यकता र संविधानले मौलिक हकका रुपमा व्यवस्थित गरेका विषयहरुको कार्यान्वयनका लागि एउटा सन्त चिकित्सक डेढ दर्जनभन्दा बढीपटक अनशन बसिरहनुपर्ने नियति मुलुककै लागि लज्जाको विषय हो । डा. केसीको अनशनकै परिणामले चिकित्सा शिक्षामा धेरै सुधार भएका छन् । तापनि गर्न बाँकी अरु धेरै छ ।
सरकार जनताको चाहना, जनताको माग र अपेक्षाको कतिसम्म वेवास्ता गर्छ भन्ने कुरा त डा. केसीको अनशन र कुलमान घिसिङको पक्षमा लागेको नारा र उनीहरुको कामको समर्थनलाइ लत्याउनुलाई हेरे पुग्छ । सरकारमा बसेकाहरुका लागि यी दुबै पात्र देशद्रोही जस्ता भएका छन् । जसले देश र जनताको हितमा काम गर्छ ती पात्रहरु सरकारको नजरमा देशद्रोही जस्तै भएका छन्, उनीहरुको जीवनको कुनै मूल्य छैन ।
सबै निकायहरु एकले अर्कोलाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरिरहेका छन् भने प्रश्न उठेको छ डा. केसीको माग सम्बोधन गर्ने निकाय कुन हो ? के मंगलग्रहबाटै एलियन आउनुपर्ने हो उनले राखेका माग पूरा गर्न ?
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्