राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को चालू वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (२) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असोज १३ गतेको सिफारिसमा असोज १६ गते शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी संघीय संसद्का दुवै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर राउतले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो ।
वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको यो अधिवेशनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पारित गरेको थियो । त्यस्तै, अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने छवटा विधेयकसहित वैकल्पिक वित्त परिचालन विधेयक, नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक पारित तथा प्रमाणीकरण भएका छन् ।
अधिवेशनको अन्तिम चरणमा सरकारले अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गरिएका कानुनी व्यवस्थामध्ये साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्ने उद्देश्यले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ पनि प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको थियो ।
त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी विधेयक र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयकलगायतका विधेयक संसद्को कार्यसूचीमा आएका थिए ।
विवाद र अवरोधमै बित्यो महत्वपूर्ण समय
तर अधिवेशनको विधायिकी कामसँगै संसद्मा राजनीतिक विवाद र अवरोध पनि प्रमुख विषय बने । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसलाई लिएर विपक्षी दलहरूले स्पष्टीकरण र अभिव्यक्ति फिर्ताको माग गर्दै लामो समय संसद् अवरुद्ध गरेका थिए ।
उक्त विरोध ७८ दिनसम्म चलेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित भई सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गरेपछि विपक्षी दलले विरोधको शैली परिवर्तन गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नहुँदा उहाँको तर्फबाट अन्य मन्त्रीले विधेयक प्रस्तुत गर्ने र सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने विषय पनि विवादको केन्द्रमा रह्यो ।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने र नियमावलीअनुसार नियमित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने माग गर्दै पटकपटक विरोध जनाएका थिए ।
यसक्रममा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, संसद्मा उहाँको उपस्थिति, सरकारको जवाफदेहिता तथा सभामुखको भूमिकालाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षीबीच पटकपटक मतभेद देखियो ।
कतिपय बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुअघि नै स्थगित भए भने कतिपय बैठकमा सांसदहरूको विरोधका कारण निर्धारित कार्यसूची प्रभावित भयो ।
विधेयक अघि बढे पनि धेरै विषय बाँकी
अधिवेशनले केही महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरे पनि प्रतिनिधिसभाका समितिहरूमा अझै एक दर्जनभन्दा बढी विधेयक विभिन्न चरणमा विचाराधीन रहेको संसद्सम्बन्धी विवरणले देखाउँछ ।
अधिवेशनको अन्तिमतिर पनि सरकारले विभिन्न विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । असोज १२ गते मात्रै अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गरिएका ११० ऐनमध्ये ८५ ऐनका साविकका व्यवस्था पुनः कायम गर्ने गरी ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक’ प्रस्तुत गरिएको थियो ।
यसले चालू अधिवेशनमा सरकारले विधायिकी काम अघि बढाएको देखाए पनि संसद्मा उठेका राजनीतिक र सार्वजनिक सरोकारका कतिपय विषयको पर्याप्त निरुपण हुन नसकेको देखिन्छ ।
संसद्को कार्यसूचीमा विधेयक र नीति–कार्यक्रमसँगै प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति, सरकारको जवाफदेहिता, राष्ट्रियता र सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति तथा सरकारको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने विषयले लामो समय लिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको आलोचनामा केन्द्रित बहस
अधिवेशनको समग्र गतिविधि हेर्दा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति र संसद्मा उहाँको उपस्थितिलाई लिएर भएको विवादले लामो समय संसद्को राजनीतिक बहस प्रभावित गरेको देखिन्छ ।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर र जवाफ माग्दै आएका थिए भने सरकारले पनि संसद्मा उठेका विषयमा प्रधानमन्त्रीसहित सम्बन्धित मन्त्रीमार्फत जवाफ दिने प्रयास गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले भदौमा प्रतिनिधिसभामा सांसदका प्रश्नको जवाफसमेत दिनुभएको थियो ।
यसकारण चालू अधिवेशनलाई एकातिर बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र केही महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने अधिवेशनका रूपमा हेर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, उहाँको संसद्मा उपस्थिति र सरकारको जवाफदेहितालाई लिएर लामो समय चलेको विवादले संसद्को नियमित कार्य प्रभावित भएको अधिवेशनका रूपमा पनि समीक्षा गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, संसद्मा उठाइएका विषय सरकारबाट पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नभएको गुनासो सत्तापक्ष र विपक्षी दुवै पक्षका सांसदबाट आएको थियो । संसद्को भूमिका, सरकारको जवाफदेहिता र सदनमा उठेका विषयको कार्यान्वयनबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ ।
यसरी हेर्दा चालू वर्षे अधिवेशनले केही महत्वपूर्ण विधायिकी काम सम्पन्न गरे पनि राजनीतिक विवाद, लामो अवरोध र प्रधानमन्त्रीको आलोचना तथा जवाफदेहितासम्बन्धी बहसले संसद्को महत्वपूर्ण समय ओगटेको देखिन्छ ।
बाँकी विधेयकलाई आगामी अधिवेशनबाट अघि बढाउने र संसद्मा उठेका राजनीतिक तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने चुनौती अब सरकार र संसद्सामु रहनेछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्