सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको महामारीबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि निःशुल्क पिसीआर परीक्षण गर्न/गराउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सोसम्बन्धी परमादेश जारी गरेको हो । अदालतबाट सो फैसलाको पाठ आउन बाँकी छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकभित्र पर्ने जनाउँदै पिसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न परमादेशको माग गरी अधिवक्ता केशरजङ्ग केसी र लोकेन्द्र ओलीले गत भदौ २८ गते रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकभित्र राखेको हुनाले नागरिकलाई निःशुल्क पिसीआर परीक्षण हुनुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई निःशुल्क परीक्षण हुने तर सर्वसाधारणका लागि रु दुई हजार तोकिनु गैरकानूनी भएको जिकिर पनि निवेदनमा गरिएको थियो ।
रामहरि श्रेष्ठ हत्याकाण्डको पुनः सुनुवाइ हुने
सर्वोच्च अदालतले कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्याका आरोपित गोविन्दबहादुर बटालासम्बन्धी मुद्दामा पुनः सुनुवाइ गर्ने भएको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले बिहिबार उक्त मुद्दामा पुनरवलोकन गर्न अनुमति दिएपछि फेरि सुनुवाइ हुने भएको हो ।
यसअघि अदालतले व्यापारी श्रेष्ठको हत्यामा आरोपित बटालालाई सफाइ दिएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत भदौ २६ गते पुनरावेदन निवेदन दिएको थियो । सोही निवेदनमा अदालतले पुनरावेदनको अनुमति दिएको हो ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र टङ्कबहादुर मोक्तानको इजलाशले हत्यामा बटालाको प्रत्यक्ष संलग्न भएको आधार र कारण नदेखिएको उल्लेख गर्दै २०७६ फागुन १८ गते उनलाई सफाइ दिने आदेश जारी गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्