राष्ट्रियसभा सदस्य भएर अर्थमन्त्री बनेका डा. खतिवडा पदबाट बाहिरिएलगत्तै प्रधानमन्त्रीका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त हुनुभएको थियो । तर लगत्तै सरकारले उहाँलाई अमेरिकाका लागि राजदूत बनाउने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय सरकारको अर्थमन्त्री भैसकेका व्यक्ति सहसचिवस्तरको राजदूतमा नियुक्त गरिनु बढुवा हो कि घटुवा वा यसभित्र गम्भीर राजनीतिक रहस्य लुकेको छ भन्ने चर्चा चल्न थालिसकेको छ ।
नेपालमा एमसीसीको चरम विवाद भैरहेका बेला यसको पक्षमा खुलेर लाग्नुभएका पूर्व अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाएपछि यो विषयले किनारा पाउने अपेक्षा सरकारको हुनसक्ने आँकलन राजनीतिक विश्लेषकहरुको छ । डा. खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा एमसीसीको परियोजनालाई घुमाउरो किसिमले घुसाएर एमसीसी पारित नुँदै कार्यान्वमा लैजान खोज्नुभएको थियो ।
खासमा डा. खतिवडाले राजदूत पद स्वीकार गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने गम्भीर नैतिक र मर्यादाको प्रश्न उठेको छ । कार्यान्वयनमा फितलो देखिए पनि डा. खतिवडा नेपालका गिनेचुनेका अर्थशास्त्रीमध्ये हुनुहुन्छ र केन्द्रीय मन्त्री भैसकेका हुनाले राजदूतका लागि र्याल चुहाउन नहुने सुझाव पनि आइरहेको छ । तर नेपालमा मन्त्रीहरु राजदूत हुने चलन नयाँ भने हैन ।
दलीय र गुटगत भागवण्डामा राजदूत पद बाँडिने र पद पाए जुनसुकै अवस्थामा पनि स्वीकार गर्ने भएकाले मन्त्रीहरु पनि राजदूतका लागि मरिहत्ते गर्ने गरेका छन् । यस्तोमा डा. खतिवडा अपवाद हुने कुरै भएन । बाँकी उहाँको आफ्नो इच्छाको कुरा हो ।
हुन त नेपालमा मन्त्रीहरु राजदूत हुने चलन नयाँ भने हैन । दलीय र गुटगत भागवण्डामा राजदूत पद बाँडिने र पद पाए जुनसुकै अवस्थामा पनि स्वीकार गर्ने भएकाले मन्त्रीहरु पनि राजदूतका लागि मरिहत्ते गर्ने गरेका छन् । यस्तोमा डा. खतिवडा अपवाद हुने कुरै भएन ।
त्यस्तै पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेगमीलाई संयुक्त अधिराज्यका लागि र डा निर्मलकुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि आवासीय राजदूतमा सिफारिश गरेको छ । रेग्मीले अवधि कायम रहँदै राजदूतकै लागि पदबाट राजीनामा दिनुभयो र उहाँलाई बेलायतका लागि राजदूतमा सिफारिश गर्ने निर्णय गरियो । मुख्यसचिवमा झण्डै ६० वर्षपछि परराष्ट्रसेवाबाट पदोन्नति गरियो । परराष्ट्रसचिज शंकरदास वैरागीलाई असोज १५ गते बिहिबारदेखि लागू हुने गरी मुख्यसचिवमा नियुक्त गरियो ।
सरकारले आफूले चाहेका बेला र व्यक्तिलाई रातारात नियुक्ति र बढुवा गर्नसक्ने तर कुलमान घिसिङको बारेमा केही निर्णय गरेन भने अनशनरत डा. गोविन्द केसीसंग वार्ता गर्ने चासो समेत देखाएन । उल्टै सरकारले प्रा डा केसीलाई उहाँका धेरै माग पूरा भैसकेकाले अनशन फिर्ता लिन भनेको छ । सरकारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रा डा केसीले विगतदेखि उठाउँदै आएका धेरै माग पूरा भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको बताउनुभयो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐन र उक्त ऐनअनुसार उच्चस्तरीय आयोग बनेर काम शुरु भइसकेको र सातै प्रदेशमा सरकारी तवरबाट मेडिकल कलेज खुल्ने विषय पनि सम्बोधन भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सिङ्गो मुलुक कोरोना भाइरस सङ्क्रमणविरुद्धको लडाइँमा रहेका अवस्थामा अनशन, धर्ना, हडताल र सत्याग्रह सुहाउँदो विषय नभएको बताउँदै उहाँले केही विषय बाँकी भए पछि छलफल गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री ज्ञवालीले प्रा डा केसी र उहाँका साथीहरुलाई अहिले अनशन फिर्ता लिई कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा होमिन आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्