राजनीति

एमालेको पार्टी सदस्यताको निर्णय जिल्ला कमिटीले नै गर्ने

नेकपा (एमाले)ले पार्टी सदस्यता दिने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्दै अबदेखि यसबारे सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले नै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसअघि एमालेको जिल्ला कमिटीले सदस्यताबारे तत्कालीन अञ्चल कमिटी हुँदै केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस गर्ने र केन्द्रीय सङ्गठन विभागले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

ललितपुरको गोदावरीमा जारी प्रथम विधान महाधिवेशनमा उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा सदस्यता लिन चाहनेले सम्बन्धित पालिका कमिटीमा निवेदन दिने, जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्ने, प्रदेश कमिटीले अनुमोदन गर्ने र केन्द्रीय सङ्गठन विभागले सदस्यता नम्बर प्रदान गर्ने नयाँ तथा सरल प्रक्रिया प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रस्तावलाई सहभागी प्रतिनिधिले सकारात्मक मानेका छन् । सबै तहका कमिटीमा आ–आफ्नो कार्यक्षत्रका सदस्यको अभिलेख ती तहले राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै विधानमा पार्टी सदस्यता एक प्रकारको कायम राखिएको छ । सदस्यको योग्यतालाई मापनयोग्य बनाइएको छ । सदस्यता प्राप्त गरेपछि छ महिनासम्म परीक्षणकाल रहने र सो अवधिमा न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा गरेमा परीक्षणकाल स्वतः पूरा हुनेछ । परीक्षणकालमा चुन्ने–चुनिने बाहेकका अन्य अधिकार सदस्य सरह हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष–१, उपाध्यक्ष– ५, महासचिव–१, सचिव–६ समेत २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरिएकामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपमहासचिव पद थप्न सुझाव आएको छ । केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा एक तिहाइ महिलासहित नेपाली समाजको विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटीले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीको कूल सदस्य सङ्ख्याको बढीमा १० प्रतिशत आफ्नो कमिटीमा सदस्य मनोनीत गर्न सक्ने र अन्य पार्टी वा राजनीतिक समूहबाट यस पार्टीमा समाहित हुन आउने योग्यतम व्यक्तिमध्येबाट बढीमा १० प्रतिशत सदस्य मनोनीत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधानमा साविकको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि अर्को राष्ट्रिय महाधिवेशन भएसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को भूमिकामा रहने र उनीहरु विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधिसमेत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रीय कमिटीअन्तर्गत पोलिटब्यूरोको व्यवस्था हटाइएकामा समूहगत छलफलमा कतिपले कायम राख्न सुझाव दिएका छन् । विधानमा केन्द्रीय कमिटीले आफूमध्येबाट पदाधिकारीसहित बढीमा ४१ सदस्यीय स्थायी कमिटी निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको बैठक नबसेको अवस्थामा नीतिगत र सङ्गठनात्मक विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षको नेतृत्वमा पदाधिकारी सदस्य रहेको केन्द्रीय सचिवालय गठन गर्ने र त्यसका निर्णय अनुमोदनका लागि स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यलय सञ्चालन तथा प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय काम गर्न महासचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधानमा केन्द्रीय निकायको सूचीमा केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् थपिएको छ । परिषद्ले उपाध्यक्ष र सचिव चयन गर्ने, अध्यक्षको मर्यादा स्थायी कमिटी सदस्य सरह र उपाध्यक्ष, सचिव तथा सदस्यको मर्यादा केन्द्रीय कमिटी सदस्य सरह हुने व्यवस्था गरिएको छ । विभागको गठन मनोनयनको प्रक्रियाबाट हुने र विभागको काममा प्रमुखको मुख्य जिम्मेवारी हुने भएकाले प्रमुखले सम्बन्धित विभागको सचिव मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पार्टीले संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको राज मान्ने तथा जनताको विश्वाश जितेर सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्यतामा विश्वास गर्ने हुनाले आफ्ना सङ्गठनात्मक संरचना, कमिटीका नाम, तह र प्रतिनिधित्वको प्रणालीलाई पनि तदनुरुप परिमार्जन तथा परिस्करण गरिएको उपमहासचिव पौडेलको भनाइ छ । पार्टीको विधानलाई मुलुकको संविधान र राज्यको पुनर्संरचनाअनुरुप बनाइएको छ । प्रदेश तहमा समन्वय कमिटीको सट्टामा निर्वाचित कार्यकारी कमिटीको व्यवस्था गरिएको छ ।

विधानले अब प्रदेश कमिटी, प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, जिल्ला कमिटी, जिल्ला अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, पालिका/इलाका कमिटी, पालिका/इलाका अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, वडा/शाखा कमिटी, वडा/शाखा अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, टोल/प्रारम्भिक कमिटी, टोल/प्रारम्भिक अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ । विधानले प्रदेश अधिवेशन–४ वर्ष, जिल्ला अधिवेशन–३ वर्ष र सो माततको अधिवेशन–२ वर्षमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button