राजनीति

एमालेमा ७० वर्ष उमेरहद कायमै, वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित १५ पदाधिकारी रहने

ओलीलाई आगामी महाधिवेशनमा पुनः अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बन्न र निर्वाचित भए पाँच वर्ष पदमा बस्न बाटो खोलेको छ

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एउटा कार्यकारी पदमा दुई पटक मात्र उम्मेदवार हुन पाउने र ७० वर्ष उमेर हद दुबै व्यवस्था कायम राख्ने भएको छ । यद्यपि ७० वर्षअघि नेतृत्वमा पुगेको अवस्थामा उमर पुगेपछि बाँकी अवधि पदमा बस्न पाउने गरी विधानको व्यख्या गरिएको छ ।

ललितपुरको गोदाबरीमा तीन दिनदेखि जारी विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरुले दुई पटक मात्र उम्मेदवार हुन पाउने र ७० वर्ष उमेर हद दुईमध्ये एउटा मात्र व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो ।

त्यसको जवाफ दिने क्रममा उपमहासचिव एवं विधान मस्यौदा समितिका संयोजक विष्णु पौडेलले दुबै व्यवस्था कायम रहने रएउटा कार्यकारी पदमा दुई पटक उम्मेदवार हुनसक्ने व्यवस्थालाई स्थपित गरेर जानुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

७० वर्ष उमेर हद कायम राख्दै पौडेलले कुनै पनि कमिटीको कार्यकारी पदमा ७० वर्ष पूरा नहुँदासम्म उम्मेदवार हुन पाउने र कार्यकालको बीचमा ७० वर्ष पूरा भएमा सो कार्यकालभरि जिम्मेवारीमा रहेर कार्य गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष ओली आगामी फागुनमा ७० वर्ष पूरा हुने भए पनि विधानको नयाँ व्यवस्था अनुसार यहाँ आगामी मंसिरमा महाधिवेशनमा पुनः अध्यक्ष पदमा बस्ने बाटो खोलेको छ । ७० वर्ष उमेर हदको नयाँ परिभाषाले अब ओली अध्यक्षको उम्मेदवार हुन र निर्वाचित भएर पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुहुनेछ ।

यसै गरी महाविधेशनमा विधान संशोधनमाथि समूहगत रुपमा उठेको सुझावको जवाफमा एमाले उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले १५ जना पदाधिकारीको व्यवस्था भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार एक जना अध्यक्ष, एक जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चार जना उपाध्यक्ष, एक जना महासचिव, एक जना उपमहासचिव र सात जना सचिवको व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै एक अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव र ६ जना सचिव गरी १२ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्थासहितको प्रस्ताव गरिएको थियो । एमालेमा २२५ जनाको केन्द्रीय कमिटी रहने विधान संशोधनमा गरिएको छ । यस्तै महानगरपालिकामा १०१ नगरकमिटी, उपमहानगपालिकामा ८५, नगरपालिका र गाउँपालिकामा ७५ कमिटी रहने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गराउने बताउनुभयो । त्यस्तै लेखा परीक्षण आयोगको नाम लेखा आयोग भएको छ । सुझावको आधारमा जवाफ दिने क्रममा प्रत्येक प्रदेशमा ५० जनाको कमिटी रहने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

आजै राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र साङ्गठनिक प्रतिवेदनमाथि महासचिव इश्वर पोखरेलले जवाफ दिनुहुने छ । उहाँहरुले प्रतिवेदनमाथि जवाफ दिइसकेपछि महाधिवेशनले तीनवटै प्रतिवेदन पारित गर्ने भएको पनि बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button