यादब देवकोटा
प्रधानमन्त्री केपी ओली जसरी आफ्नो अडानमा दृढ देखिनुहुन्छ र त्यो अडान समग्र मुलुकको हितका लागि पूर्णतः समर्पित गरेर कायम राखिएको भए उहाँको नाम इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिने थियो । अभूतपूर्व भनिएको राजनीतिक परिवर्तन, जनताले बनाएको संविधान, सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको समयमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत बोकेर सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका ओलीले चाहेको भए मुलुकका लागि आगामी ५० वर्षसम्मका लागि थिति बसाल्न सक्नुहुन्थ्यो । तर ओली त्यो इतिहास निर्माण गर्ने मौकाको फाइदा उठाउन असफल हुनुभएको छ ।
कुशासन, अस्थिरता, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, कालोबजारी, कार्टेलिङ, सिण्डिकेटले आक्रान्त देशमा वामपन्थीको दुई तिहाई बहुमतको नजिकको सरकार बनेपछि रातारात कायापलट हुने अपेक्षामा यसरी तुषारापात भयो कि सरकारको १०० दिनपछि नै आलोचना सुरु भयो । सरकारमा बस्ने, सरकारको नेतृत्वकर्ताको गुटले सरकारको देवत्वकरण मात्रै गरिरह्यो भने सत्तारुढ दलकै अर्को गुट सरकारको आलोचनामा उत्रियो । राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात पुनः सुरु भयो र अहिलेसम्म यो कायम छ । पार्टीभित्र नेताहरुको भागवण्डा मिलाउन, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन असंवैधानिक काम गर्न सरकार पछिपरेन भने जनताको चाहनामा कुनै सुनुवाई गरिएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको भए देशमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सक्नुहुन्थ्यो, भौतिक पूर्वाधार विकासको गति तीब्र हुनेथियो । सरकारले सुरुवात जस्तो देखाएको थियो त्यसको कुनै छनक अहिले छैन, यातायातमा चलेको सिण्डिकेट हटाउने निर्णय निर्णयमै सीमित भयो, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा अहिले ठूलो हाँस्यको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आजकल “म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्नेको मुख पानी हालेर हेर्दिन” भन्ने नै आफैंमा व्यंग्य बनेको छ । संस्थागत भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । कोरोना रोकथामका उपकरणमा भएका भ्रष्टाचारदेखि अन्य नीतिगत भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको रबैया र भ्रष्टाचारका आरोप लागेकाहरुलाई बचाउन उहाँले दिनुभएका अभिव्यक्ति नै भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने मेसो बनेको छ ।
राजनीतिक तहदेखि, प्रशासनिक, व्यापारिक अनि विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न प्रधानमन्त्री ओलीले एक कदम मात्र चालिदिएको भए आज देशको अवस्था अर्कै हुने थियो । यो समयमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरी जेल कोच्न सकेको भए भ्रष्टाचार गर्न तम्सनेहरुले हजारपटक सोच्नुपथ्र्यो । यो सरकारले चाहेको गर्न नसक्ने केही छैन । आफ्नो फाइदाका लागि रातारात अध्यादेश ल्याउन सक्नेले मुलुकको विकासका लागि त्यसो गर्न नसक्ने हैन, तर सरकार कसको कसको जस्तो भएको छ ।
विकास आयोजनाहरु तोकिएको समयमा पूरा नगर्नेलाई दण्डित गर्न सरकारी संयन्त्रको विकास गर्न, उनीहरुलाई काम गर्ने वातावरण दिन, भ्रष्टाचार निवारणमा त्यस्तै संयन्त्र बनाउने, विकास अनुगमन टोली बनाउने तथा स्वतन्त्र र विज्ञहरुको समूह बनाएर देश दौडाहामा पठाउँदै अनियमितताको छानबिन गरी गल्ती गर्नेलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने काम गरिदिएको भए आगामी ५० वर्षसम्म ओली सरकारको जयजयकार हुन्थ्यो । मुलुकमा एउटा थिति बस्थ्यो । तर सरकार केवल नाम मात्रको भयो, गफ धेरै गर्ने मात्रै भयो । सरकारले सपना देखायो, नेपाली जनताले त्यो सपना पूरा हुने अपेक्षा पनि सुरुवाती दिनमा गरे तर अहिले त्यो सपना सपनामै सीमित हुन पुग्यो । जनताको आवाजको कुनै कदर छैन । समाजवाद उन्मुख देशमा संविधानले मौलिक हकमा स्थापित गरेका आधारभूत सुविधा पाउनबाट समेत जनता वञ्चित छन् ।
ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा देश विषम परिस्थितिमा थियो । एकातिर भूकम्पले उत्पन्न गरेको समस्या अर्कोतिर संविधान जारी गरेपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दी । त्यो समयमा उहाँले लिनुभएको अडान राष्ट्रिय अडान थियो र हरेक नेपालीले उहाँलाई साथ दिए । त्यही अडानले नेकपालाई झण्डै दुई तिहाईको बहुमत दिलायो तर त्यसपछि मुलुकमा नौ नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने बाहेक स्थिरताको पक्षमा सिन्को भाच्चिएन । जनताले अपार साथ दिएको, भरोसा गरेका नेताबाट देशको कालापलट हुने सपना तुहिन पुग्यो । ओलीको राष्ट्रवाद स्खलित भयो, विकास प्रेम र सुशासनको पक्षधरिता सबै झुठा सावित भए ।
सरकारले चाहेको भए गर्न नसक्ने केही थिएन, अझै समय बितिसकेको छैन । पूर्ण कार्यकालको अझै दुई वर्ष बाँकी छ । यो अवधिमा सरकारले आफ्नो र पराई केही नभनी सुशासन, तीब्र विकास अनि बेथितिहरुको नियन्त्रणमा पहल गर्ने हो भने आम जनताको साथ रहन्छ । दुईचार जना व्यापारीको साथले सरकार बलियो हुँदैन । सरकार, नेता र पार्टी बलियो हुन जनताको साथ चाहिन्छ । यसबीचमा जनताको साथ दिनप्रतिदिन गुमाउँदै गएको ओली सरकारलाई अझै सच्चिने र मुलुकको विकासमा ‘छलाङ’ मार्ने अवसर अझै बाँकी छ ।
आशा अझै गर्न सकिन्छ र नेपाली जनता अझै पूर्णतः निराशा भैसकेका छैनन् । पार्टीको रडाको एकातिर पन्छाएर देश विकासको यात्रामा निस्कने हो भने पार्टीभित्रको किचलोले कुनै अर्थ राख्दैन । केही नेता रिझाउने कि तीन करोड नेपाली रिझाउने ? जस्तोसुकै व्यवस्था र जतिसुकै बहुमत दिए पनि अस्थिरता कायमै रहन्छ भन्ने गलत सन्देश दिने कि बहुमतको अर्थ बलियो सरकार र सुशासन हो भन्ने दिने ? यी सबको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीकै हो र उहाँले आगामी दिनमा चाल्ने कदम नै नेकपाको भविष्य अडेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्