केही दिनयता प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सत्ता भागवण्डामा आफ्नो भाग खोजेको भन्ने समाचारहरु सार्वजनिक भएपछि नेपाल बार एशोसिएसनले यस्तो घटना हुनु खेदजन्य भएको भन्दै यदि समाचारहरुमा आएका विषय सत्य हो भने त्यसलाई रोक्न माग गरेको छ ।
बारले मन्त्रिपरिषदमा यदि प्रधानन्यायाधीशका लागि समेत भागवण्डा हुन लागेको भए त्यसलाई रोकी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलतको सिद्धान्त र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न माग गरेको छ ।
बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा जोडिनु गम्भीर घटना भन्दै यसलाई रोक्न माग गर्नुभएको हो ।
उहाँले प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकाको निकायमा भाग खोजेको भए त्यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र खेदजन्य हुने भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘कार्यपालिकासँग समेत आफ्नो भाग वा कोटा खोज्ने र उक्त कोटा दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरु तया रहने कार्यबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको नेपाल बार एसोसिएशनले महसुस गरेको छ’ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्