काठमाडौं । नेपाली युवाको प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारीसँगै नेपाल–मलेसिया श्रम सम्बन्ध फेरि विवादमा परेको छ।
एआई सिर्जित नमूना तस्वीर
मलेसियाले आगामी नोभेम्बर ५ देखि फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) अन्तर्गत नेपालबाट श्रमिक भर्तीका लागि २५ वटा प्रिन्सिपल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी (पिआरए) र २५० वटा एसोसिएट रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी (एआरए) मात्र संलग्न हुने व्यवस्था अघि बढाएपछि नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले त्यसको विरोध गरेका छन्।
मलेसिया नेपालका लागि लामो समयदेखि प्रमुख श्रम गन्तव्य रहँदै आएको छ। नेपाल सरकारको तथ्यअनुसार मलेसियामा चार लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार कार्यरत छन् र अधिकांश उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा आबद्ध छन्।
नेपाली श्रमिकको ठूलो उपस्थिति र नियमित रूपमा सिर्जना हुने रोजगारीका अवसरका कारण मलेसियाको श्रम बजार नेपालका लागि रोजगारी र विप्रेषणको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ।
तर यही श्रम बजारमा नेपाली कामदारले भर्ती प्रक्रिया, सेवा शुल्क, रोजगारदातासम्म पुग्ने प्रक्रिया र विभिन्न तहका बिचौलियाका कारण समस्या भोग्दै आएको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। यही पृष्ठभूमिमा मलेसियाले भर्ती प्रक्रियालाई केन्द्रीकृत र प्रणालीमा आधारित बनाउने प्रयास गरेको हो।
सिद्धान्ततः एउटै प्रणालीमार्फत रोजगारदाता, भर्ती संस्था, सरकार र स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रलाई जोड्दा भर्ती प्रक्रियामा पारदर्शिता बढ्न, अनावश्यक तहका बिचौलिया हट्न, कामदारको विवरण व्यवस्थित हुन तथा प्रक्रियामा हुने दोहोरोपन र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
तर मलेसियाले अघि सारेको नयाँ संरचनामाथि नेपालमा प्रश्न उठेको छ। एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत २५ वटा पिआरए र तिनअन्तर्गत २५० वटा एआरएबाट मात्रै नेपालबाट मलेसिया कामदार पठाउने व्यवस्था गर्दा ठूलो संख्यामा नेपालका इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी प्रक्रियाबाट बाहिरिनेछन्।
नेपालमा करिब १ हजार २०० इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रहेकामा सीमित संस्थालाई मात्र मलेसिया भर्तीको अधिकार दिने व्यवस्था प्रतिस्पर्धा र समान अवसरको सिद्धान्तसँग मेल नखाने व्यवसायीहरूको तर्क छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले सीमित संस्थामार्फत मात्र कामदार पठाउने व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएको छ। सङ्घका अनुसार मलेसिया खुला हुनुपर्ने तर खुला बजारको नाममा सीमित संस्थाको नियन्त्रण वा एकाधिकार स्वीकार्य हुन सक्दैन। व्यवसायीहरूले यस्तो प्रणालीले प्रतिस्पर्धा घटाउने, लागत बढाउने र अन्ततः त्यसको भार कामदारमाथि पर्ने जोखिम औँल्याएका छन्।
यस विवादलाई केवल म्यानपावर व्यवसायीको व्यावसायिक स्वार्थका रूपमा मात्र हेर्न नहुने अर्को पक्ष पनि छ। सीमित संस्थाले मात्र रोजगारदातासँग प्रत्यक्ष पहुँच पाउने अवस्था बनेमा भर्ती प्रक्रियाको बीचमा थप तह सिर्जना हुन सक्ने र त्यसले कामदारले तिर्नुपर्ने शुल्क बढाउने जोखिम रहन्छ। त्यसैले नयाँ प्रणालीले बिचौलिया हटाउने उद्देश्य राखेको भए पनि व्यवहारमा त्यो अर्को किसिमको मध्यस्थ संरचनामा परिणत नहोस् भन्ने सुनिश्चितता आवश्यक देखिन्छ।
यही विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमसँग टेलिफोन संवाद गर्दै मलेसियाको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेको बिचौलिया तथा सिन्डिकेट प्रणाली हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–मलेसिया वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित, पारदर्शी र शोषणमुक्त बनाउनुपर्ने बताउँदै यस्तो व्यवस्था कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य नभएको धारणा राख्नुभएको थियो। उहाँले दुवै देशका श्रममन्त्रीबीच प्रत्यक्ष संवादमार्फत स्थायी समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभएको थियो।
मलेसियाका प्रधानमन्त्री इब्राहिमले पनि बिचौलिया तथा शोषणकारी प्रणालीप्रति आफू पनि असहमत रहेको बताउँदै आफ्ना श्रममन्त्रीलाई नेपाली समकक्षीसँग समन्वय गरी ठोस समाधान खोज्न निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो।
यसबीच बेस्टिनेट एसडिएन. भिएचडीले अक्टोबर ६ मा जारी गरेको मेमोमा नोभेम्बर ५ देखि नेपालका लागि विद्यमान भर्ती प्रणालीलाई पिआरए र एआरए संरचनामा लैजाने जानकारी दिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत २५ पिआरए र २५० एआरएमार्फत मात्र नयाँ श्रमिक भर्ती प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
नयाँ व्यवस्था लागू हुनुअघि पुरानो प्रणालीअन्तर्गत हुने बायोमेडिकल दर्ताका लागि अक्टोबर १५ लाई अन्तिम मिति तोकिएको छ। उक्त मितिसम्म श्रमिकको बायोमेडिकल विवरण एफडब्लुसिएमएसमा दर्ता भई अभिलेख कायम भइसकेको हुनुपर्नेछ। मेडिकल केन्द्रले पहिचान तथा जैविक विवरण दर्ता, स्वास्थ्य परीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण, पुनःपरीक्षण, मेडिकल समीक्षा तथा अभिलेख सच्याउने बाँकी प्रक्रिया पनि तोकिएको समयभित्र पूरा गर्नुपर्नेछ।
बेस्टिनेटले नयाँ प्रणालीमा संक्रमण हुँदैमा अहिले भइरहेको मेडिकल सेवा तत्काल बन्द नहुने र पुराना श्रमिकका अभिलेख वा मेडिकल परिणाम स्वतः रद्द नहुने स्पष्ट पारेको छ। मेडिकल केन्द्रहरूलाई पुराना श्रमिकका तथ्याङ्क सुरक्षित राख्न तथा नयाँ प्रणालीमा संक्रमणकै कारण दोहोरो दर्ता वा पुनः मेडिकल परीक्षण नगर्नसमेत भनिएको छ।
नयाँ प्रणालीको सकारात्मक पक्ष भनेको भर्ती प्रक्रियालाई डिजिटल तथा केन्द्रीकृत बनाएर कामदारको विवरण सुरक्षित राख्नु, रोजगारदाता र भर्ती संस्थाबीचको प्रक्रिया व्यवस्थित गर्नु तथा अनधिकृत तह र कागजी झन्झट घटाउनु हुन सक्छ।
पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन भएमा कामदारले कुन संस्थामार्फत, कुन रोजगारदाताका लागि र कस्तो प्रक्रियाबाट मलेसिया जाँदैछ भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, भर्ती प्रक्रियामा हुने दोहोरो शुल्क, अनावश्यक बिचौलिया र अपारदर्शी आर्थिक कारोबार नियन्त्रण गर्न पनि प्रणाली उपयोगी हुन सक्छ।
तर यसको लाभ नेपाली कामदारसम्म पुग्नका लागि प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्थाको छनोट, शुल्क निर्धारण, रोजगारदातासँगको पहुँच, एजेन्सीबीचको सम्बन्ध र गुनासो सुनुवाइ सबै पक्ष पारदर्शी हुनुपर्नेछ।
सीमित एजेन्सीको हातमा रोजगारदाता र कामदारबीचको पहुँच केन्द्रित भयो भने बिचौलिया हटाउने उद्देश्य उल्टै नयाँ बिचौलिया संरचना निर्माण गर्ने जोखिम रहन्छ।
नेपाल सरकारले पनि २५ पिआरए र २५० एआरएको संरचनाप्रति असहमति जनाउँदै प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नेपालले मलेसियालाई कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो असहमति जनाइसकेको छ भने ती २५ संस्थालाई समेत एफडब्लुसिएमएसबाट हटाउन आग्रह गरेको छ।
नेपालका सम्बन्धित निकायले ती संस्थाको छनोटको आधार, आर्थिक कारोबार, विगतको मलेसिया भर्तीमा संलग्नता र छनोट प्रक्रियासम्बन्धी विवरणसमेत मागेर अध्ययन थालेका छन्।
अबको चुनौती भनेको मलेसियाको रोजगारी बन्द वा अनिश्चित बनाउने होइन, नेपाली कामदारको हित सुरक्षित हुने गरी भर्ती प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु हो। मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार निर्भर रहेको अवस्थामा भर्ती प्रक्रियामा देखिएको विवाद लम्बिँदा नयाँ रोजगारीको अवसर प्रभावित हुन सक्ने र त्यसको असर विप्रेषणमा समेत पर्न सक्ने चिन्ता छ।
त्यसैले नेपाल र मलेसियाबीचको संयुक्त संयन्त्र तथा उच्चस्तरीय संवादबाट यस्तो समाधान खोजिनु आवश्यक छ, जसले एकातिर मलेसियाको केन्द्रीकृत प्रणालीबाट प्राप्त हुन सक्ने पारदर्शिता र प्रविधिगत लाभ सुनिश्चित गरोस् भने अर्कोतिर सीमित संस्थाको एकाधिकार, अतिरिक्त शुल्क, बिचौलियाको प्रभाव र कामदारमाथि थप आर्थिक भार पर्ने सम्भावना रोकियोस्।
मलेसियाको नयाँ प्रणाली नेपाली कामदारका लागि साँच्चिकै लाभदायक बन्ने वा अर्को तहको मध्यस्थ संरचना बन्ने कुरा यसको नाम वा प्रविधिले होइन, भर्ती प्रक्रिया कति पारदर्शी छ, कामदारले कति शुल्क तिर्नुपर्छ, रोजगारदातासम्म उसको प्रत्यक्ष पहुँच कति छ र बिचौलियाको भूमिका कति घट्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्