नेपालको संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायको सहभागिता र शसक्तीकरण गराउने र धारा ४२ ले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने भने पनि निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायलाई उपेक्षा गरिएको छ ।
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ दलितलाई टिकट नदिएर उपेक्षा गरिएको भन्दै दलित समुदायका सङ्घसंस्था तथा नेताहरूले आपत्रि जनाएका छन् ।
जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले संविधानले समानुपातिक, समावेशी रसहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कलप गरिएको पनि मुख्य दलहरूले नै टिकट वितरणमा दलित समुदायलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको लागि दलित समुदायबाट एक जनामात्रै ९मानबहादुर नेपाली, ९रुकुमपश्मि० उम्मेदवार० उम्मेदवार उठाएको छ ।
त्यसैगरी नेकपा ९एमाले०ले छविलाल विश्वकर्मालाई रुपन्देही–१ बाट र चक्रप्रसाद स्नेहीलाई डडेलधुराबाट प्रत्यक्षमा टिकट दिएको छ ।
नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले महेश्वर गहतराजलाई बाँके–१ र अञ्जना विसंखेलाई काठमाडौँ–१० बाट टिकट दिएको छ । देशैभरि दलित समुदायको जनसङ्ख्या भने करिब १४ प्रतिशत रहेको छ ।
नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का नेता गणेश विकले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाका लागि एक सय ६५ र प्रदेशसभाका लागि तीन सय ३० सदस्यका लागि दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा दलित समुदायबाट नगन्य मात्रामा उम्मेदवारी बनाउनु विडम्बनाको विषय भएको बताउनुभयो ।
मौलिक हकअन्तर्गत धारा २४ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने भनेको छ । विसं २०७४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एमालेबाट छविलाल विश्वकर्मा, जगत विश्वकर्मा र माओवादीबाट महेश्वर गहतराजले निर्वाचन जित्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकसहित दुई सय ७५ सदस्यमा ६.९ प्रतिशत अर्थात् १९ जनामात्रै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्