मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको प्रचारमा मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यहरु सक्रिय हुन थालेपछि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई रोक लगाउन सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार भएको आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठकमा यसबारे प्रसंग उठेपछि आयोगको टोलीले मन्त्री र जनप्रतिनिधिलाई आचारसंहिता उल्लंघन हुने गरी कार्यक्रममा रोक लगाउन सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएको हो ।
छलफलमा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुले उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरुलाई कार्यक्रममा सहभागी हुन बन्देज लगाउन कठिन हुने धारणा राखेका थिए । तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सबै उम्मेदवारलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने भन्दै आचारसंहिता उल्लंघन हुने गतिविधि भए मौन नबस्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगको अनुमति नलिई चुनाव प्रचारमा जाने मन्त्री, मुख्यमन्त्री वा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जो कोहीलाई रोक्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, आयोगको अनुमति छैन भने उहाँहरुलाई ससम्मान सलाम ठोक्नुहोस्, अनि नियन्त्रणमा लिएर आयोगलाई खबर गर्नुहोस् । बाँकी प्रक्रिया हामी अघि बढाउछौं
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफू उम्मेदवार भएको बाहेक अन्यत्र निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भाग लिन पाउदैनन् । दलको प्रचारकको हैसियतले भाग लिनुपर्ने भए उनीहरुले निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । अनुमति लिए पनि उनीहरुले सरकारी स्रोत साधन उपयोग गर्न पाउने छैनन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्