जल/वातावरण

एक दशकपछि सवारी स्वस्थता परीक्षण गर्ने उपकरण सञ्चालनमा ल्याउने तयारी

एक दशकभन्दा पहिले जडान भएर पनि अझै पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको सवारी साधनको स्वस्थता परीक्षण गर्ने उपकरण पुनः सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । टेकुस्थित भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टर (भिएफटिसी) ले चिनियाँ कम्पनीले निर्माण र जडान गरेको सो उपकरण मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अघि बढाएको हो ।

उपकरणबाटै सवारी साधनको स्वस्थता परीक्षणका लागि सरकारले विसं २०६६÷६७ को बजेटमा गरेको व्यवस्थानुसार विसं २०६८ मा सवारी साधनको अवस्था परीक्षण गर्ने उपकरण खरिद गरेको थियो । सेन्टरमा हेभी र लाइट सवारी साधनका लागि छुट्टाछुट्टै लेन रहेको छ । कुनै पनि सवारी साधन लेनमा प्रवेश गरेपछि त्यसको कुन–कुन भागको अवस्था कस्तो छ भनी कम्प्युटरमा नै देखिन्छ ।

प्राविधिक बोलाएर उपकरणको मर्मत गरेर भेहिकल फिटनेस टेष्ट लेन प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरिएको सेन्टरका प्रमुख मणिराम भुषालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उपकरण जडान भएर लामो समयम्म थन्किएकाले विभिन्न पार्ट र कम्प्युटरमा समस्या आएको छ । अहिले उपकरण मर्मतका लागि आवश्यक पर्ने रकमको आँकलन गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । सोहीअनुसार अहिले मर्मतका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “मेसिन चार÷पाँच महिनामा चलाउने गरी ठेक्का अघि बढेको छ ।”

उपकरण निर्माण गर्ने कम्पनीलाई खरिद गर्ने ठेकेदार कम्पनीले पूरै रकम नदिएकाले हस्तान्तरण नै भएको थिएन । उहाँले भन्नुभयो, “फिनिसिङको काम र सफ्टवेयर नगरी निर्माण कम्पनीले छाडेको रहेछ ।” उपकरण प्रयोगमा नआएकाले अहिलेसम्म म्यानुअल (मान्छेले नै) यसको परीक्षण गर्दै आएको सेन्टरले जनाएको छ । मान्छेले हेरेर गरिने परीक्षण भरपर्दाे नहुने भएकाले वैज्ञानिकरूपमा परीक्षण गर्न उपकरण प्रयोगमा ल्याउन खोजिएको सेन्टरका प्रमुख भुषालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उपकरणले गरिएको परीक्षण वैज्ञानिक हुने भएकाले विश्वासनीय हुन्छ ।”

सवारी साधनको छ÷छ महिनामा जाँचपास हुने गरे पनि त्यो परीक्षण झारा टार्ने किसिमको मात्रै रहेको प्रमुख भुषालले बताउनुभयो । आँखाले हेरेर जाँच गरिँदा सवारी साधनको वास्तविक अवस्था जानकारी नहुने उहाँको भनाइ छ । उपकरणबाट गर्दा त्यसको ब्रेक, हर्नलगायतका कुरा ठीक छ–छैन भनी छुट्याउन सकिन्छ । सो उपकरण सञ्चालनमा आएपछि हेभी र लाइट दुवै खालका सवारी साधन आ–आफ्नो लेनमा एउटाबाट छिरेर अर्काे दिशाबाट निस्कँदा कम्प्युटरमा नै कुन–कुन भागको अवस्था कस्तो छ भनी जानकारी दिनेछ । सवारी साधन पास भए उसले प्रमाणपत्र पाउने र फेल भएमा पुनः मर्मत गरेर ल्याएर अवस्था ठीक भएपछि मात्रै प्रमाणपत्र पाउने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कुन–कुन भाग बिग्रिएको छ त्यो वर्कसपमा मर्मत गरेर आएमा अर्काे पटकमा पास हुनसक्छ ।”

सो उपकरणबाट ब्रेक रोलर, सस्पेन्सन, साइट क्लिक, हर्न, लाइटलगायतका कुरा परीक्षण हुने उहाँले बताउनुभयो । अगाडि र पछाडिको पाङ्ग्रामा कति भार हुनुपर्ने, सवारीको क्षमतानुसार भार बोक्दा ब्रेकले काम गर्छ वा गर्दैन, प्राविधिक जाँच, सस्पेन्सन (पाङ्ग्राको साइड स्लिप), हर्नको अवस्था, हेडलाइटलगायत कुराको समेत यसमा परीक्षण हुनेछ । त्यससँगै च्यासिस खिया वा कोतरिएकोे अवस्था बुझ्नका लागि ‘भिजवल इन्स्ट्रक्स’ समेत हुने गरेको छ । हलुका सवारीलाई उचालेर माथिल्लो भागमा पु¥याएर र गह्रौँ सवारी साधन भइरहेकै स्थानमा तल्लो तलामा प्राविधिक गएर च्यासिसलगायतका भाग हेर्ने गर्छन् । उहाँले भन्नुभयो, “जतिसक्दो चाँडो बनाएर यसलाई प्रयोगमा ल्याउन खोजेका छौँ ।”

भन्सारबाट आएका विद्युतीय गाडीहरु पहिले बाटोमा चलाउन मिल्ने भनी सेन्टरले प्रमाणित गरेपछि मात्रै यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुने गर्छ । अहिलेसम्म यसको पनि हेरेर नै परीक्षण हुने गरेकामा परीक्षणका लागि अहिले उपकरण किन्न प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
संविधानले यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकार गरी तीनै तहलाई दिएको छ । पालिकाभित्र चल्ने सवारी साधन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित पालिका, अन्तरपालिका चल्ने सवारी साधनको प्रदेश सरकार र अन्तरप्रदेश चल्ने सवारी साधन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हो । सेन्टरलाई अन्तरप्रदेश चल्ने गाडीको जाँचपास, स्तर कायम, प्रदूषण जाँच र रुट अनुमतिसमेतको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय दुई वर्ष पहिले प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएसँगै सबै सवारी साधनको रुट अनुमति, जाँचपासलगायतका काम एकान्तकुनास्थित साना ठूला सवारी कार्यालयले नै गरिरहेको थियो । पहिले सङ्घको कार्यालय र कर्मचारी अभावका कारण जिम्मेवारी लिन सकेको थिएन । अहिले यिनै जिम्मेवारी पूरा गर्न विभागले देशभरका विभिन्न स्थानमा भिएफटिसीसमेत स्थापना गरिरहेको छ । अहिले अन्तरप्रदेश चल्ने सवारी साधनको परीक्षण, अनुमति र नवीकरण हामी गर्छाैँ भनी जिम्मेवारी लिइएको सेन्टरले जनाएको छ । भदौबाट रुट अनुमति दिन थालिए पनि फाट्टफुट्ट मात्रै सवारीधनी यहाँ आउन थालेका छन् ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५४ मा सार्वजनिक सवारीको अद्यावधिक जाँचपास, प्रदूषण परीक्षण, सवारीमा गरिने फेरबदलसम्बन्धी स्वीकृतिलगायतका काम गर्न केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । सोही व्यवस्थाका आधारमा केन्द्र स्थापना भएको हो ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button