मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले पछिल्लो चरणमा केही अपवादलाई छाडेर परिक्षण तथा उपचारको प्रबन्ध नागरिक आफैले गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय गैरजिम्मेवार एवं संवेदनहीनताको पराकाष्ठा भएको भएको बताएको छ ।
कोभिड–१९ संक्रमण नेपालमा भयावह हुदै गइरहेको स्थितिमा पिसिआर परीक्षण निःशुल्क तवरमा व्यापक विस्तार गर्नुपर्ने, संक्रमणको चाप अनुसार समुचित उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र संक्रमण विस्तार हुन नदिन आवश्यक प्रबन्धसहित मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सरकार दिनप्रतिदिन फितलो हुँदै गएको भन्दै सरकारलाई निर्णय सच्याउन माग गरेको हो ।
समाजका महासचिवसुशिल बस्नेतले एक विज्ञप्ति जारी गरी नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारप्रति उदासिन सरकार कर्तव्यच्युत हुदै जाँदा सरकार के को लागि भन्ने आक्रोश बढ्दै जानेप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संक्रमण व्यापक हुँदै गएको र मृत्यदरसमेत बढ्दै गएको यस गम्भीर परिस्थितीमा उपचारका लागि अत्यावश्यक आईसियु, भेन्टिलेटरसहितका अस्पतालहरुको संख्या बृद्घि गर्नुपर्ने सरकारको प्रमुख दायित्व हो भन्दै नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनयापनका सवालमा गम्भीर भई आवश्यक प्रबन्धसहितको व्यवस्था गर्न सरकारलाई मानव अधिकार तथा शान्ति समाज पुन: विशेष आग्रह गर्दछ भनिएको छ ।
लकडाउनको चपेटामा परि आर्थिकरुपमा जिर्ण हुँदैगएको नागरिकहरुको जीवनयापनका लागि सरकारले हरसम्भव राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा स्वास्थ्य उपचारको समेत जिम्मेवारी नलिने निर्णय गरी सरकारले चरम गैरजिम्मेवारीपन प्रस्तुत गरेको समाजको निष्कर्ष रहेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्