सरकारले कोरोना संक्रमितहरुको उपचार खर्च नव्यहोर्ने र निःशुल्क परीक्षण पनि नगर्ने घोषणा गरेसंगै मुलुकभरका निजी तथा कतिपय सरकारी अस्पतालहरुले कोरोना संक्रमण भएका बिरामीहरुको उपचारमा धरौटी लिन थाले ।
निजी तथा सरकारी स्वामित्वका अस्पतालहरुले सामान्य लक्षण भएका र गम्भीर बिरामी भएकाहरुलाई ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी लिन थालेपछि उपचारका लागि धरौटी नलिन सरकारी अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित कोरोना ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले धरौटी मागेका सरकारी अस्पतालहरुसँग स्पष्टीकरण सोधिएको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले गत कात्तिक २ गते विपन्न, अशक्त अति अपाङ्गता भएका, ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिक र फ्रान्टलाइनमा खटिएकाहरुमा लक्षण देखिए मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसबीचमा निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुले पनि धरौटी जममा गरेर मात्र उपचार गरिरहेकामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने सक्नेसँग उपचार खर्च लिने, नसक्नेहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने नीति रहेको भन्दै सरकारी अस्पतालसंग स्पष्टिकरण सोधेको हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्