कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश लत्याएको सरकारका लागि अब बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको छ । अदालतको आदेश विपरीत निःशुल्क उपचार नगने निर्णय गर्दै परमादेश पुनरावलोकन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकृत गरेसँगै सरकारले सोहीअनुसार निर्णय सच्याउन लागेको हो ।
अब स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने भएको छ । सचिव लक्ष्मण अर्यालले सर्वोच्चको निर्णय प्राप्त भएपछि कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गराउनेबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने बताउनुभएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबारको बैठकमा उहाँले सो कुराको जानकारी दिंदै भन्नुभयो संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्नू भन्ने आदेश सच्याउन भनेर हामीले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थियौं । हिजो उक्त निवेदन अस्वीकृत भएको भन्ने सुनिएको छ । त्यसको पत्र प्राप्त भएपछि सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि गरेको निर्णय मिलाउन प्रस्ताव लैजाने तयारीमा छौं ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै कोरोना उपचारमा लाग्ने खर्च स्वयं संक्रमितबाट असुल्नुपर्ने निर्णय गरेकाले सच्याउनका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्मै जानुपर्ने सचिव अर्यालको भनाइ थियो । कोरोना संक्रमितबाट उपचार खर्च लिन सरकारले अस्पतालहरूलाई सर्कुलर जारी गरेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
अधिवक्ताहरू केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै असोज १५ गते सर्वोच्चले संक्रमितको उपचार निःशुल्क गराउन आदेश दिएको थियो । सरकारले उक्त आदेशको पालना नगरी खारेज गर्नका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध उक्त आदेश पालना नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा पनि परेको छ । सर्वोच्चले मन्त्री ढकाललाई अवहेलना मुद्दामा किन कारबाही नगर्ने भनेर बिहीबार नै लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्