अन्ततः सरकार कोरोना संक्रमितको उपचार र परीक्षण निशुल्क नगर्न निर्णयबाट पछि हटेको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी निवेदन खारेज गरिदिएपछि सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निश्चित वर्गको मात्र परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने र अरुले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने निर्णय सच्याएको हो । एक मन्त्रीका अनुसार अब सबै सरकारी प्रयोगशालामा कोरोनाको परीक्षण निःशुल्क हुनेछ भने सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले १५ असोजमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो । फैसला पुनरावेदनका लागि सरकारले दिएको निवेदन समेत खारेज भएपछि सरकारलाई निर्णय उच्याउन दबाब परेको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्