जन सरोकार

विद्यालयहरुले पाउने भए बढीमा ७ करोडसम्म कर्जा सुविधा, कार्यविधि स्वीकृत

यादब देवकोटा



लकडाउनयता बन्द रहेका विद्यालयहरुले राहत नपाइरहेको गुनासो बढिरहेका बेला सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँको कोष खडा गरी तयार गरेको “व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७”मा अब कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवासायिक संस्थाहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

सरकारले निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र प्रि स्कूल, चाइल्ड केयरलाई मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने छ । कर्जा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताका लागि) गरी कूल रकम वा अधिकतम रु सात करोडसम्म छ ।

प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्षका लागि पाँच प्रतिशत र दोस्रो वर्षका लागि छ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पहिलो वर्ष दुई प्रतिशत र दोस्रो वर्ष तीन प्रतिशत ब्याजदरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

कसरी प्राप्त गर्ने कर्जा ?

व्यवसायीले कर्जाका लागि पेश गरेको निवेदन, पारिश्रमिक रकम प्रमाणित हुने लेखा परीक्षण गरिएको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको आय विवरण, पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता वा कर दाखिला प्रमाणपत्र, ऋणीले अन्य इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट यस्तो सुविधा नलिएको स्वघोषणा गरेका संस्थाले व्यवसायीलाई कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र निवेदनको मूल्याङ्कन गरी कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्ने र कर्जा अस्वीकृत भएमा सोको कारण खुलाइ सोही अवधिभित्र निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ ।

सम्बन्धित व्यवसायीको आफ्ना कर्मचारीलाई कर्जा अवधिभर रोजगारीबाट हटाउन नहुने, कर्जा लिन इच्छुक व्यवसायीले तोकिएको समयभित्र कर्जाका लागि निवेदन दिने, कर्मचारी वा श्रमिकको तलब भत्ता भुक्तानी र व्यवसायको निरन्तरताका लागि बोनस, इन्सेन्टिभ, बिदाको रकम भुक्तानी तथा अन्य कर्जाको ब्याज तिर्ने प्रयोजनमा उपलब्ध कर्जा खर्चिनुपर्ने छ ।

कर्जाको सदुपयोग भएको नपाइएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम कारवाही गर्ने शोधभर्नाबापत इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई भुक्तानी दिन इन्कार गर्ने, रकम प्राप्त गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अवधि समाप्त भएपछि साँवा तथा व्याज फिर्ता भुक्तानी लिनेछ । व्यवसायीले यस कार्यविधिबमोजिम प्राप्त गरेको कर्जा सुविधा दुरुपयोग गरेको पाइएमा राष्ट्र बैैंकले त्यस्तो व्यवसायीलाई सबै प्रकारको बैंकिङ सुविधाबाट बञ्चित गराउन वा कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, राष्ट्र  बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, नेपाल बैंकर्र्स एशोसिएसनका अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयका (वित्तीय क्षेत्र हेर्ने) सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी सञ्चालक समिति हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भैसकेको यो योजनाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा ५० अर्ब रुपैयाँको खाता खोलिनेछ ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button