शिक्षकहरुले राजनीति गर्न नपाए पार्टी समाप्त ?

नेपालमा शिक्षक, कर्मचारीहरु राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बनेर राष्ट्रिय जिम्मेवारी छाडेर, जनताको तिरोबाट तलबभत्ता खाएर दलीय स्वार्थ अनुसार आफूलाई परिचालित गर्ने गर्दा मुलुकको सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भैरहेको छ ।

स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरु पनि शिक्षक, कर्मचारीहरुलाई दलका भातृ संगठनमा आबद्ध गर्न नहुने भन्दै बिरोध गरिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले पनि यसलाई निरुत्साहित गर्न पहल थालेको छ ।

केही दिन अघि निर्वाचन आयोगले शिक्षक र वहालवाला कर्मचारीलाई पार्टी सदस्य नबनाउन संविधान र कानुनको व्याख्यासहित दलहरुलाई निर्देशन दिएपछि भातृ नेताहरुमा छटपटी सुरु भएको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले सो प्रावधान स्मरणा गराउँदै त्यस्ता व्यक्तिलाई पार्टी सदस्य बनाए अध्यावधिक नगर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । आयोगको सो निर्देशनपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षकहरुलाई राजनीति गर्न नदिए पार्टी प्रणाली नै कमजोर हुने दाबी गर्नुभयो ।

गत मंगलबार माओवादी निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन केन्द्रीय समितिको एकताको दोस्रो राष्ट्रिय परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले शिक्षकहरु सक्रियतापूर्वक राजनीतिक रुपान्तरणको काममा लाग्नुपर्ने बताउँदै शिक्षकहरुबाटै पार्टी प्रणाली बचेको समेत बताउनुभयो ।

अध्यक्ष प्रचण्डको दावी थियो नेपालमा जति पनि पार्टीहरु छन्, सबै शिक्षकहरुकै योगदानका कारण छन् । गाउँघरमा मजदुर किसानसँग एकाकार भएर राजनीतिक दलहरुलाई स्थापित गराउने र राजनीतिक विचार, नीति, योजना कार्यक्रमलाई जनताको बीचमा लैजाने शिक्षकहरु नै हुन् । अब शिक्षकहरुले राजनीति गर्नु हुन्न भनिदिएपछि त्यो पार्टी सिस्टमलाई नै कमजोर पार्ने नीति बाहेक केही हुने छैन ।

निर्वाचन आयोगको निर्देशन लत्याउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले शिक्षकहरु अझ सक्रियतापूर्वक समाजसेवामा, सामाजिक रुपान्तरणका काममा, राजनीतिक रुपान्तरणका काममा लाग्न हौस्याउँदै प्राविधिक रुपमा अप्ठ्यारो नपर्ने गरी सक्रियतापूर्वक जनताको बिचमा काम गर्ने वातावरण बनाउने समेत दावी गर्नुभयो ।

नेपालमा जति पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरु छन् ती सबैका शिक्षक यूनियन छन्, शिक्षकहरु राजनीतिलाई विकास र जनचेतनाको औजार बनाएर आफूलाई गाउँघरमा परिचालन गरेको भए पनि ठिकै थियो, तर विद्यालय बन्द गरेर दलको कार्यक्रम, बन्द, हड्तालमा सहभागी भएर राजनीतिले कुन उपलब्धि हातपर्ला ?