नेपालको संविधानले बालविवाहलाई बालअधिकार हननको विषयका रूपमा लिँदै दण्डनीय अपराधका रूपमा उल्लेख गरेको छ । तर सामाजिक र मानवीय समस्याका रुपमा रहेको बालविवाह रोक्न कानुनी बन्दोबस्ती जतिसुकै कडा बनाइए पनि यसमा कमी आउन सकेको छैन ।
यसलाई रोक्न सामाजिक परिचालन नै महत्वपूर्ण पक्ष रहेकाले मोरङमा विद्यमान बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सुराकी परिचालन गरिएको छ । सुराकी गर्नेहरुलाई केही रकम उपलब्ध गराइने बताइएको छ । बालविवाह हुने वडाका स्थानीय व्यक्तिलाई केही रकम भुक्तानी गरी प्राप्त हुने सूचनाले बालविवाह न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ बताइएको छ ।
समाजमा व्याप्त बालविवाहजस्ता विभिन्न प्रकारका कुरीति र परम्पराले देशको समग्र आर्थिक विकासमा नै नकारात्मक प्रभाव पारेको हुँदा यसको न्यूनीकरणका लागि सुराकी परिचालन गरिएको हो ।
प्रदेश नं १ सामाजिक विकास मन्त्रालयको दीर्घकालीन पुनःस्थापना गृह व्यवस्था समिति र साझा सवालका लागि साझा मञ्च (कोकन)द्वारा संयुक्तरुपमा बुधबार आयोजित ‘लैङ्गिक हिंसा, बालसंरक्षण र पुनःस्थापनामा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा सरोकारवालाले भन्नुभयो, “बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विवाहपूर्व अभिभावकलाई र महिला हिंसा अन्त्यका लागि पीडितलाई होइन, पीडकलाई सचेतना जगाउनु पर्दछ ।”
सो अवसरमा सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले बालविवाहका कारण बालबालिकाको मानव अधिकार हननमात्र भइरहेको छैन । यसले मुलुकको समग्र पक्षलाई असर गरेको छ, त्यसैले सबै मिलेर बालबालिकालाई उचित शिक्षा दीक्षा प्रदान गर्ने अवसरको सिर्जना गर्दै मानवअधिकारको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विशेषगरी बालिका र महिलाको सन्दर्भमा बालविवाहले एउटामात्र अधिकारको उल्लङ्घन नगरी उनीहरूको जीवनचक्र नै हिंसामा पर्ने गरेको हुँदा यसका विरुद्ध दृढसङ्कल्प गरी सबै मिलेको खण्डमा आधुनिक सभ्यतालाई नै कलङ्कित बनाउने बालविवाहजस्ता कुप्रथाको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।”
मन्त्री घिमिरेले सडक मानव अन्त्यका लागि आगामी पुस आठ गतेदेखि झापाको काँकरभिट्टा, सुनसरीको धरानदेखि विराटनगरसम्मको राजमार्गमा रहेका सडक मानव उद्धार कार्य शुरु गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले महिला र बालबालिका हिंसा एवं उद्धार कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै हिंसाका कारण सडकमा बस्नुपरेका मानवका लागि दुई वटा आश्रयस्थल सञ्चालन गरेको र त्यसमा १०० जना बसोबास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
सामाजिक राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले प्रदेशलाई चाँडै ‘सडक मानवमुक्त’ प्रदेश घोषणा गर्ने जानकारी दिँदै महिला हिंसापीडित निवारण कोषका लागि १३७ पालिकाका लागि रु एक करोड ३७ लाख बजेटको व्यवस्था गरेकामा आगामी दिनमा थप गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।
वर्जु गाउँपालिका उपप्रमुख सङ्गीता राय, हरिनगर गाउँपालिका उपप्रमुख रिमझिम भगत, गढी गाउँपालिका उपप्रमुख राजकुमारी चौधरी र रामधुनी नगरपालिकाका उपप्रमुख सविना चौधरीले करणीको मुद्दामा स्वास्थ्य जाँचका लागि आउने बालिकका लागि अस्पतालमा महिला चिकित्सकको व्यवस्था हुनुपर्ने र प्रहरीले नम्र व्यवहार गर्नु पर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँहरुले एकल महिलालाई स्वरोजगारका लागि बीउ पूँजीको व्यवस्था गरेको, बालविवाह र महिला हिंसा अन्त्यका लागि धार्मिक गुरु, सञ्चारकर्मी एवं विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्रालाई सचेतना अभियान सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँहरुले सामाजिक सञ्जाल फेस बुकका कारण सानो उमेरमा युवती प्रेम विवाह गर्ने गरेकाले यसलाई अनुगमन एवं नियन्त्रण गर्नुपर्ने, युवतीको विवाह उमेर १८ वर्ष कायम गर्नुपर्ने, दुई छोरी हुने परिवारलाई भ्रूण हत्या रोक्न पालनपोषणमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सुझाव दिनुभयो ।
गृह व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खड्गबहादुर बस्नेत, इन्सेकका सोमराज थापा, मानवअधिकार आयोग प्रदेशका गीता दाहाल, कोकनका हेमन्तराज पौडेल, मानव अधिकार कर्मी कोषराज न्यौपाने, यज्ञ शर्मा, विष्णु शर्मा, खिलानाथ निरौला, सरस्वती दर्नाल र सञ्चारकर्मी गणेश लम्सालले हिंसापीडित महिला उद्धार कार्यमा स्थानीय निकाय मौन रहेको र बालविवाहका सम्बन्धमा समाजलाई संवेदनशील हुन आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्