अहिले कोरोना संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारमा गएका लाखौं युवाहरु विदेशबाट फर्केका छन् तर उनीहरुलाई काम छैन । उता मुलुकको पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा भने स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभाव रहेको सरकारले नै जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले तीन/चार वर्षयता भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्र विस्तार भइरहेकाले त्यसअनुरुप स्रोतसाधन र आवश्यक जनशक्ति नभएकाले समस्या देखिन थालेको बताउनुभएको हो ।
बिहिबार प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री नेम्वाङले यी वर्षमा पूर्वाधारका क्षेत्रमा रेल, सुरुङमार्ग, फराकिला सडक थपिँदै गएको तर त्यही अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने निकायमा जनशक्ति नहुनु, निर्माण व्यवसायीको क्षमता नबढ्नु, आवश्यक स्रोतको अभावका कारण आयोजना समयमै सम्पन्न नभएको पाइएको बताउनुभयो । केही वर्षयता पुल, कालोपत्र, ग्राभेल र माटे गरी तीनै किसिमका सडक निर्माण बढी भएका उहाँले जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गत आवमा कोभिडको असर भए पनि झण्डै ६० प्रतिशत वित्तीय र भौतिक प्रगति भएको थियो ।”
हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्ग दुवै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आव २०७९÷८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको मन्त्री नेम्वाङले जानकारी दिनुभयो । हुलाकी राजमार्गका विभिन्न स्थानमा रहेका पुलको समस्या र मध्यपहाडीमा गोरखालगायतका जिल्लामा रहेको ‘एलान्मेन्ट’ समस्याको समाधान खोजिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उत्तर–दक्षिण राजमार्गअन्तर्गतको कर्णाली करिडोरमा भौगोलिक कठिनाइका कारण हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटसम्म सडक पुग्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “झण्डै दुई किमी सडक बनाउन सेनालाई भनिएको छ ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले विकासे मन्त्रालयमा रहेका रुग्ण ठेक्का कम भइरहेको जानकारी आएको बताउनुभयो । आयोगले आयोजना गरेको पहिलो चौमासिक समीक्षाका क्रममा मन्त्रालयले ठेक्का सम्पन्न भएर रुग्ण ठेक्का कम भएको बताएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोगले अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरिरहे पनि अन्तरतह समन्वय गर्न सजिलो नभएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पनि कि त प्रधानमन्त्री कार्यालय वा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयबाट सम्पर्क गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”
मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले सडकको अधिकार क्षेत्रको समस्या धेरै ठाउँमा रहेको बताउनुभयो । जयनगर–कुर्था रेल सञ्चालनको क्रममा रहेको र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत विभिन्न खण्डमा निर्माण भइरहेको उहाँको भनाइ छ । विभिन्न स्थानमा अझै पनि कोभिडका कारण काम गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुस्ताङमा अझै पनि पालिकाले कोरोनाका कारण सडक निर्माण गर्न दिएका छैनन् ।”
समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले कागजी प्रक्रिया नै लामो हुनु पनि आयोजना समयमा नसकिनुको कारण बनिरहेको बताउनुभयो । आयोजनामा त्यसको शुरु र सकिने मिति, लागत, निर्माण व्यवसायीलगायत विषय अहिले अङ्ग्रेजीमा भएकाले नेपाली वा स्थानीय भाषामा लेखिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘युटिलिटि’ करिडोरसम्बन्धी ऐन लामो समयदेखि अड्किएकाले त्यो चाँडो अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी अन्तर मन्त्रालय समन्वय भन्छौँ तर समन्वयको ऐन नै अड्किरहेको छ ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्