प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान संघीय संसद विघटन गरी २०७८ वैशाख १३ गते आम निर्वाचको सिफारिश गरेर राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासबाट फर्कनुभएको छ ।
आइतबार विहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकबाट संसद् विघटनको सिफारिस लिएर प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास पुग्नुभएको थियो ।
समाचार अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर वैशाख २३ मा आमचुनाव गर्ने प्रस्ताव गर्दै त्यही विषयमा राष्ट्रपतिसँग छलफल भएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुभएको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव गरेपछि ठूलो आलोचना भएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई संविधान विपरीत भनिएको छ । २०७२ सालको संविधानमा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत कायम रहँदासम्म संसद विघटन हुने प्रावधान छैन ।
संविधान अनुसार संसद्मा बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई संसद् विघटनको अधिकार छैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा अनुसार संसद् विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको वा कुनै एक दलको बहुमत नभएको र सरकार गठन हुन सकेन भने मात्रै अर्को निर्वाचनका लागि वहालवाला प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको प्रस्ताव गर्नसक्छन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्