आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मनित्रपरिषद्को सिफारिशमा गर्नुभएको संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक रहेको भन्दै यसबिरुद्ध सोमबार मध्यान्हसम्म दशवटा रिट परेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि अब यो निर्णय उल्ट्याउने विकल्प न्यायालय मात्र छ ।
संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध धेरै कानुन व्यवसायी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । आइतबार राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन स्वीकृत भएसँगै कानुन व्यवसायीहरु रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चमा आइतबार ३ वटा रिट पेश भएकोमा सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म थप ७ वटा रिट पेश भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार अहिलेसम्म संसद् विघटनको विरुद्धमा १० वटा निवेदन आइसकेका छन्। तिनीहरू दर्ता भइसकेका छैनन् । आइतबार अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सुलभ खरेल र लोकेन्द्रबहादुर ओलीले रिट पेश गरेका थिए ।
त्यसैले कनिष्ठदेखि वरिष्ठसम्मका कानुन व्यवसायी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाएर संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । संसद विघटनको विपक्षमा रहेका संविधानका जानकारहरूले अहिलेको संविधानले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको बताउँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्