सरकारले संविधानमा व्यवस्था नै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव गरेको र सो प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिबाट सदर भएपछि यसबिरुद्ध परेको सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा एकमुष्ट बहस हुने भएको छ ।
बुधबार संसद विघटनविरुद्ध परेको १२ वटा रिटको सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको छ भने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश जबराको इजलासले सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई गर्ने गरी पठाउन आदेश दिए पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्