ओली समूहको बैठक १६ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न, निर्वाचनमा सहभागी हुन सबै दललाई आव्हान

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय समितिको बैठक सबै राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिन आव्हान सहित १६ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

बैठकले सरकारद्वारा पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई पार्टीका केही नेताहरुबाट आफ्ना निहित स्वार्थका लागि निरन्तर भइरहेको असहयोग, घेराबन्दी र षडयन्त्रलाई चिर्न र जनताको अभिमतलाई गलत ठाउँमा जान नदिन गरिएको वाध्यात्मक कदमका रुपमा ग्रहण गरेको छ ।

त्यस्तै, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशको माग गर्नु र सबै विषयहरुको छिनोफानो जनताको अभिमतबाट खोजिनु लोकतान्त्रिक, संविधानसम्मत र स्वाभाविक कदम रहेको बैठकले ठहर गरेको छ ।

बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकले आम निर्वाचनको अभियानमा स्वस्थ वहस र प्रतिस्पर्धाका साथ सहभागी भई लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्न सबै राजनीतिक दललाई आव्हान गरेको छ ।

बैठकले अहिलेको राजनीतिक संक्रमणका कारण लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुन्छ कि भन्ने कुनै पनि आशंका निराधार रहेको कुरामा विश्वस्त हुन आग्रह गर्दै परिवर्तनका पक्षधर सबै वामपन्थी, देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई आपसी संवाद, समझदारी कायम गर्दै अगाडि बढ्न नेकपाले आग्रह गरेको छ ।

बैठकको निर्णयमा भनिएको छ “हाम्रो पार्टी र सरकार नेपालको संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा परिवर्तनका उपलव्धिहरुको रक्षा एवं विकासका लागि कृतसंकल्पित रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छ” ।

प्रस्तावले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल, जननेता मदन भण्डारी तथा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, निर्मल लामा, अग्रणी महिला नेतृ साहना प्रधान लगायत कम्युनिष्ट आन्दोलनका सबै अग्रजहरुप्रति उच्च सम्मानभाव प्रकट गरेको छ ।

त्यस्तै देश र जनताको हितका लागि शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलनमा सहभागी हुने क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सबै ज्ञात अज्ञात सहिदहरुप्रति बैठकले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ । नेकपाले उहाँहरुको आदर्शलाई सधैभरि दृढतासाथ अनुशरण गरिरहने संकल्प पनि गरेको छ ।

नेकपा बैठकले चिनी उद्योगसँग उखु बिक्री गरेबापत् प्राप्त गर्नु पर्ने वक्यौता रकम प्राप्त गर्न तराई मधेसका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आई शान्तिपूर्ण धरनामा बस्नुभएका उखु किसानहरुको सबै रकम उद्योगीहरुबाट अविलम्ब चुक्ता गराउने प्रबन्धका लागि सरकारलाई थप प्रभावकारी पहल गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटन भई मुलुक निर्वाचनतिर उन्मुख भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा राज्यका सबै अंगहरुलाई शान्ति सुरक्षा, अमन चयन र सुशासनका क्षेत्रमा पूर्ववत् र अझ प्रभावकारी काम गर्न आह्वान गर्दै शान्ति, स्थायित्व र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर गर्ने कदमप्रति सजग हुन आह्वान समेत गरेको छ ।