सरकारले संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको संवैधानिक इजलासको सुनुवाईले संसद विघटन गर्नुको कारणबारे सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै सर्वोच्चले संसदबाट सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्ने आदेश दिंदै मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन पनि आदेश दिएको छ ।
यसै गरी सर्वोच्च अदालतले यस रिटमाथि नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनसँग एमिकस क्युरी पनि माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्