सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएर दुबै पक्षले आधिकारिक पार्टीको दावी गरिरहेको र प्रचण्ड समूहले निर्वाचन आयोगमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष कमल थापाले प्रचण्ड-माधव समूहले वैधानिकता पाउनेमा शंका व्यक्त गर्नुभएको छ ।
अध्यक्ष थापाले शनिबार बिहान फेसबुक स्टाटस लेख्दै विना सनाखत निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिंदा त्यसको उल्टो प्रभाव पर्नसक्ने बताउँदै विगतमा राप्रपा विभाजनको घोषणाको जस्तै हुनसक्ने बताउनुभएको हो ।
थापाले यसको आधारका रुपमा आफूले राप्रपा विभाजन गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष दवावमा निर्वाचन आयोगले वैधानिकता नदिएको घटना स्मरण गर्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभएको छ- “२०६३ सालपछि काँग्रेस र कम्युनिस्टहरुले न्यायपालिकालगायत सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्रमा भागवण्डा गरेर पार्टी निकट व्यक्तिहरू भर्ती गरेकोले अपवाद बाहेक न्याय दुर्लभ भएको छ ।”
उहाँले तत्कालीन समयमा निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै प्रत्यक्ष दबाबमा विनासनाखत कानुनविपरीत राप्रपा विभाजनको घोषणा गरिदिएको आरोप लगाउँदै अहिले प्रचण्ड-माधव समूहलाई त्यस्तै हुनसक्ने संकेत गर्नुभएको छ ।
अध्यक्षद्वय पुस्पकमल दाहाल र मावधकुमार नेपालले पार्टी वैधानिकताको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा पुग्दा आफूले राप्रपा विभाजनको घटना सम्झिएको भन्दै थापाले दबाब र प्रभावमा त्यसवेला विनासनाखत कानुनविपरीत आयोगले राप्रपा विभाजन घोषणा गरेको थियो । प्रचण्डले त्यही नियति भोग्नु नपरोस । मेरो शुभकामना छ !
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्