सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन र उहाँको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तुसमेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदनको माग दाबीबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने आदेशमा भनिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधानमल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा सातदिनभित्र लिखित जवाफ मागसमेत गरिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक ७ (सात) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा लिखित जवाफ पर्ने अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु ।”
अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ २७ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति बदर, संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापना गर्न परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा रिट निवेदन दायर भएको थियो ।
रिट निवेदन पेस गर्नेमा अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलसमेत, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, अधिवक्ता खड्कबहादुर शाह, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, प्रकाश भुजेल र विपिन ढकाल, अधिवक्ता आभास पोखरेल, ओमप्रकाश जङ्ग शाह, अधिवक्ता विमल पोखरेल, अधिवक्ता डा पुण्यप्रसाद खतिवडा र अधिवक्ता शेरबहादुर रोकाया रहनुभएको थियो ।
आज रिट निवेदनका तर्फबाट बहस भएको थियो । रिट निवेदक डा प्रेमराज सिलवाल, आयुष बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोपलाकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, टीकाराम भट्टराई, डा सुरेन्द्र केसी, अधिवक्ताहरु खम्मबहादुर खाती, कृतिनाथ भट्टराई, शिव यादव, विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेललगायत बहस गर्नुभएको थियो ।
गत भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतको मूल भवन आगजनीका कारण पूर्ण रुपमा नष्ट भएपछि आजदेखि एनेक्स भवनको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइ भएको हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्