जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको वर्तमान सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका कानुन व्यवसायीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान सम्बत नभएको दावी गर्नुभएको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार निर्माण प्रक्रिया संविधान सम्बत नभएको जिकिर गर्नुभएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा उहाँहरुले सो दावी गर्नुभएको हो ।
बहसमाा डा सुरेन्द्र भण्डारीले पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको नियुक्ति संविधान विपरित भएको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले गत भदौ २३ गतेको घटना र २४ गते सिंहदबार, सर्वोच्च अदालतलगायत संरचना जलाउने काम मानवताविरुद्धको अपराध सरह भएको हुँदा सत्यमा कसैलाई पनि छुट दिन नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो ।
नेपाल बार एसोसिएनका पूर्व अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको हुनाले निरन्तर सुनुवाइ गरेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले निर्वाचन गर्ने कार्यसूची पाएको सरकारले दीर्घकालीन असरपार्ने राष्ट्रिय महत्त्वका काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकार निर्माण प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरकारको नियुक्ति प्रक्रिया नै अवैध भएकाले त्यसको निरूपण नभइ निर्वाचन हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो ।
अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले सरकारले संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले दीर्घकालीन असरपर्ने कुनै पनि काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँले संविधानअनुसार धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिलाई अधिकार नभएको र वैकल्पिक सरकारभन्दा पनि संविधान मुलुकमा छ कि छैन भन्ने गम्भीर सवाल रहेको बताउनुभयो ।
रिट निवेदक डा प्रेमराज सिलवालले सरकार निर्माण प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
बुधबार पहिलो दिनको बहसपछि पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बखत नै माग दाबीका बारेमा छलफल हुने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
इजलासले रिट निवदेनको मागबमोजिम किन आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो ? त्यसको कानुनी आधार र कारण खुलाएर सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्