रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ । बिहीबार उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवलले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश बाबुदेव आचार्य र तेज नारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत बुटवलका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले रविलाई २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ जमानतवापत राख्न र त्यो राखेमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । त्यो वापत उच्च अदालतले थप एक करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नसमेत आदेश दिएको छ ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालतका रुपन्देहीले साउन २६ रुपन्देहीले रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
रविले गत भदौ ९ गते जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । उहांलाई निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित भइसकेको अवस्थामा थुनामै राखेर मुद्दा चलाउनु नपर्ने तर्कसहित अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम उनलाई रिहा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै अदालतले लामिछानेलाई रिहा गर्दा पाँच सर्तहरू अघि सारेको छ । सर्तहरु निम्नानुसार रहेका छ :
जिल्ला अदालतबाट २०८१ माघ १३ मा सुरु थुनछेक बहसका क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने ।
लामिछानेले पेस गरेको बैंक जमानत २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोको हकमा सुरक्षित गर्ने ।
व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नुपरेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिने ।
अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा साथै फैसलाले बिगोको हकमा थप दायित्व सिर्जनामा गरेमा तिर्न/बुझाउन मन्जुर भए सो को कागज गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नु
सुुरु जिल्ला अदालतको २०८२ साउन २६ को आदेश बदर गर्ने ।
यस्तो छ अदलको आदेश :
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्