सानोठिमी भक्तपुरमा रहेको बाल सुधारगृहमा गए राति भएको झडपपछि बालगृहमा हुने गरेका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका विषयमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र महिला बालबालिका तथा ज्येष्नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठलगायतबीच आज छलफल भएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको उच्चस्तरीय छलफलमा मन्त्रीद्वयसँगै दुवै मन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, गृह मन्त्रालयका शान्ति तथा सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख, कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक, भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति थियो ।
छलफलमा भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकाललले भक्तपुरमा रहेको उक्त बाल सुधारगृहमा जम्मा एक सय ७० जना बालबिज्याइँकर्ताहरू राखिएकामा ८६ जना १८ वर्षमाथिका रहेका र उनीहरूले खेलकुद सामग्री, खाना, लत्ताकपडालगायतका विषयमा माग राखी आन्दोलन गरेको र लत्ताकपडासमेत जलाएको लगायत जानकारी गराउनुभएको थियो ।
गृहमन्त्री अर्यालले बालगृहमा आधारभूत मानवअधिकार परिपूर्तिका लागि सम्बन्धित सबैलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले सबै किसिमको दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने बताउँदै यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी गर्न आफ्ना मातहतका निकाय तथा सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।
बालबालिका ऐन, २०७५ ले बालबालिकाले गरेको कसुर अपराध नभई गल्ती हो भन्ने मनसायमा अपराध गरेका बालबालिकालाई सुधार र पुनस्र्थापनाका लागि बाल सुधारगृह स्थापना गरिने व्यवस्था गरेको र सोहीबमोजिम अदालतले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका अपराधमा संलग्नहरूलाई सुधारगृह पठाउने गर्दै आएको छ ।
अदालतले तोकेको अवधि पूरा नगरेसम्म १८ वर्ष उमेर नाघे पनि सुधारगृहमै बस्न पाउने सुविधा दिएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ४३ (४) मा ‘१८ वर्ष पुगेमा बानीब्यहोरामा आएको सुधार, आर्जन गरेको सीप तथा शिक्षालाई ध्यानमा राखी बाँकी अवधि अन्य बालबालिकाबाट अलग राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर १८ वर्षमुनिका र सोभन्दा बढी उमेरका सबैलाई एकै स्थानमा राखिँदा पटकपटक यस्ता समस्या देखिँदै आएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत पुस ३ गते बसेको बैठकले नुवाकोट कारागारका चार ब्लकमध्ये खाली रहेको एउटा ब्लकलाई बाल सुधारगृहका रूपमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोहीबमोजिम देशका विभिन्न सुधारगृहमा रहेका १८ वर्षमाथिका बालबिज्याइँकर्ताको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएपछि सरकारले उनीहरूलाई नुवाकोट सार्ने तयारी गरिरहेको छ ।
छलफलमा सहभागी दुवै मन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभागलगायत निकायको समन्वयमा १८ वर्षमाथिका बालविज्याइँकर्ताहरूलाई यथाशीघ्र स्थानान्तरण गर्न आफ्ना मातहतका निकाय तथा अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्