नेपालको राजनीतिमा संसद् विघटन कहिल्यै सामान्य प्रशासनिक निर्णय हुँदैन; यो सिधै संविधानको आत्मा, लोकतन्त्रको आधार र राज्यसत्ताको वैधतासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले जब यस्तो निर्णय सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुग्छ, त्यो केवल कानुनी विवाद रहँदैन, त्यो राष्ट्रले आफूलाई कुन बाटोमा हिँडाउन चाहन्छ भन्ने ऐनाको अगाडि उभिएको क्षण बन्छ। अहिले देखिएको बहस पनि मूलतः यही हो—शासन संविधानले चलाउने हो कि सत्ताले?
कतिपयले सामान्य भाषामा भनेजस्तो, “भिंडतन्त्र मान्ने हो भने विघटन सही, संविधान मान्ने हो भने गलत” भन्ने अभिव्यक्ति भावनात्मक प्रतिक्रिया हुन सक्छ, तर विषयको वास्तविक जटिलता त्योभन्दा गहिरो छ। लोकतन्त्र केवल बहुमतको भावना होइन; लोकतन्त्र नियम, प्रक्रिया, संस्थागत मर्यादा र शक्ति–सन्तुलनको संयोजन हो। यदि भावना र राजनीतिक सुविधा नै निर्णायक बन्ने हो भने संविधान कागजको दस्तावेज मात्र बन्छ।
नेपालको संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सन्तुलन कायम गर्ने संरचना दिएको छ। संसद् विघटन जस्तो निर्णयलाई पनि संविधानले निश्चित अवस्था र प्रक्रियाभित्र सीमित गरेको छ। यसको अर्थ प्रधानमन्त्री वा सरकारले मनलाग्दी निर्णय गर्ने खुला अधिकार पाएका छैनन्।
यहाँ उठ्ने मूल प्रश्न यही हो—के संसद् विघटनको निर्णय संवैधानिक आधार पूरा भएपछि गरिएको हो, कि राजनीतिक असहजताबाट निस्कने सजिलो बाटोको रूपमा प्रयोग गरिएको हो? यदि संविधानले भनेको अवस्था यथार्थमा सिद्ध भएको छैन भने, यस्तो कदम राजनीतिक रणनीति त हुन सक्छ, तर संवैधानिक दृष्टिले कमजोर ठहरिन्छ।
लोकतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जनादेश हो। संसद् जनताले निश्चित अवधिका लागि दिएको प्रतिनिधित्व हो। त्यो प्रतिनिधित्वलाई बीचमै समाप्त गर्नु भनेको जनताको निर्णयलाई छोट्याउनु हो। संविधानले विघटनको व्यवस्था त गरेको छ, तर त्यो अन्तिम विकल्पको रूपमा हो, जब संसद् भित्रै सरकार निर्माण वा निरन्तरताको सम्भावना समाप्त भइसकेको हुन्छ। यदि संवाद, सहमति वा वैकल्पिक व्यवस्थाको सम्भावना बाँकी थियो भने विघटनको निर्णय लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विपरीत देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको भूमिका निर्णायक हुन्छ। अदालत राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको भाग होइन; अदालत संविधानको अन्तिम संरक्षक हो। राजनीतिक शक्तिहरूबीचको टकरावमा अदालतले हेर्ने कुरा भावनात्मक वा लोकप्रियता होइन, संवैधानिक प्रक्रिया हो। इतिहासमै अदालतले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि प्रधानमन्त्रीको अधिकार असीमित हुँदैन र संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन।
अहिले पनि अदालतले यही प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नेछ—संवैधानिक प्रक्रिया पालना भयो कि भएन, वैकल्पिक सरकारको सम्भावना साँच्चै समाप्त भएको थियो कि थिएन, र विघटन लोकतान्त्रिक स्थिरता बचाउन गरिएको कदम थियो कि राजनीतिक लाभका लागि।
सार्वजनिक बहसमा “भिंडतन्त्र” जस्तो शब्द प्रयोग हुनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो। लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो कि यसले असन्तोषलाई पनि संवैधानिक ढंगले सम्बोधन गर्ने बाटो दिन्छ। यदि निर्णयहरू सडकको भावनाले निर्धारण हुन थाले भने संसद्, अदालत र संविधान सबै कमजोर बन्छन्। त्यसैले लोकतन्त्रको रक्षा भावना होइन, प्रक्रिया र संस्थाले गर्छन्।
यदि अदालतले विघटनलाई सही ठहरायो भने कार्यपालिकाको अधिकारको दायरा फराकिलो भएको सन्देश जान्छ। भविष्यमा राजनीतिक असहजता आउँदा संसद् विघटनलाई सजिलो उपायको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ। यसले तत्काल चुनावी बाटो त खोल्न सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा संसद् कमजोर र सरकार बलियो हुने असन्तुलन पैदा हुन सक्छ।
यदि अदालतले विघटनलाई असंवैधानिक ठहरायो भने स्पष्ट सन्देश जानेछ—संविधानको सीमाभन्दा बाहिर जाने राजनीतिक कदमहरूलाई न्यायिक नियन्त्रण छ। यसले राजनीतिक दलहरूलाई संसद् भित्रै समाधान खोज्न बाध्य बनाउँछ र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्थायित्व बलियो बनाउँछ।
अन्ततः यो बहस को सही, को गलत भन्ने मात्र होइन; यो नेपालको लोकतान्त्रिक परिपक्वताको परीक्षा हो। हामी संविधानलाई सर्वोच्च मान्ने संस्कृतितर्फ अघि बढ्दैछौं कि शक्ति र तत्कालीन राजनीतिक फाइदालाई नियमभन्दा माथि राख्ने परम्परातर्फ फर्किँदैछौं भन्ने प्रश्न यहीँ लुकेको छ।
लोकतन्त्रको वास्तविक रक्षा सडकको नाराले होइन, संस्थाहरूले आफ्नो भूमिकालाई इमानदारीपूर्वक निभाउँदा हुन्छ। संसद् विघटनको विवाद सरकारको शक्ति परीक्षणभन्दा बढी संविधानको स्थायित्वको परीक्षण हो, र यसबाट निस्कने न्यायिक सन्देशले भविष्यको राजनीतिक आचरणलाई मार्गदर्शन गर्नेछ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्