तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरको पहलमा विसं १९७९ मा सुरु भई १९८४/८५ मा सम्पन्न भएको नेपालमा सरकारीस्तरबाट निर्माण गरिएको पहिलो आधुनिक सिँचाइ प्रणाली ‘चन्द्र नहर’का संरचनालाई सुधार गरिएको छ ।
जापान सरकार तथा जाइकाको अनुदान सहयोगमा पूर्वी तराई सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना आयोजनाअन्तर्गत चन्द्र नहरका ३२ प्रमुख संरचनाहरू को पुनर्निर्माण तथा सुदृढीकरण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यो जापानी इन्जिनियरिङ उत्कृष्टता र क्षमताको सुन्दर संयोजनको उदाहरण हो ।
यी संरचनाहरूलको पुनर्निर्माण तथा सुदृढीकरण कार्यले समयमै पानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै बहुबाली खेती प्रवद्र्धन, उत्पादन वृद्धि तथा किसानको आयस्तर उकास्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
जापान सरकार तथा जाइकाले नेपालको सिँचाइ, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन, जलस्रोत संरक्षण, कृषि, सडक, ऊर्जा, शिक्षा र मानव संशाधन विकासमा पु¥याउँदै आएको सहयोग एवं योगदान अत्यन्तै प्रशंसनीय छ । चन्द्र नहर पुनःस्थापना आयोजना पनि यही नेपाल–जापान विकास साझेदारीको एक सशक्त उदाहरण हो ।
शताब्दी पुरानो सो नहरका ३२ प्रमुख संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा सुदृढीकरण सम्पन्न गरिएको हो । त्रियुगा नदीलाई मुख्य पानीको स्रोत मानेर निर्माण गरिएको यस नहर प्रणालीबाट २८ किलोमिटर लामो मूल नहर, ११ शाखा नहर तथा थप शाखा नहरमार्फत करिब १० हजार ५०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुँदै आएको छ । तर लामो समयको प्रयोग र न्यून मर्मतसम्भारका कारण यस प्रणालीका धेरै संरचनाहरू जीर्ण भइसकेका थिए ।
नहरबाट हाल करिब १० हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध भइराखेको छ भने सप्तरी जिल्लाका करिब ३५ हजार घरधुरीका कृषकहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुँदै आएका छन् । ‘चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणाली’ नेपालको इतिहासमै सरकारीस्तरबाट निर्माण गरिएको पहिलो आधुनिक तथा सबैभन्दा पुरानो सिँचाइ प्रणाली हो ।
जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना परियोजना अन्तर्गत चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणालीको ती प्रमुख संरचनाहरूको पुनःस्थापना तथा सुधार गरिएको हो ।
सप्तरीमा बुधबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा पुनःस्थापना तथा सुधार गरिएको संरचना जाइकाका तर्फबाट नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक इ मित्र बरालले ऐतिहासिक चन्द्रनहरका संरचनालाई पुनर्निर्माण तथा सुदृढीकरण गर्न सहयोग पुर्याएकामा जापान सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिनुभयो । उहाँका अनुुसार जाइकाको सहयोगमा पूर्वी तराई सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना आयोजनाअन्तर्गत चन्द्रनहरको पुनर्निर्माण तथा सुदृढीकरण सम्पन्न भएको हो ।
नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतया कृषिमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै करिब ६२ प्रतिशत जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेसामा संलग्न रहेको सन्दर्भमा दिगो, भरपर्दो र प्रभावकारी सिँचाइ प्रणाली बिना कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा सम्भव हुँदैन ।
यसै राष्ट्रिय आवश्यकताको परिणामस्वरूप विकास गरिएका सिँचाइ प्रणालीमध्ये चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणाली नेपालकै पहिलो आधुनिक तथा ऐतिहासिक सिँचाइ प्रणाली हो । विसं १९७९ मा निर्माण सुरु भई विसं १९८४ र ८५ मा सम्पन्न भएको यो प्रणाली आज करिब १०० वर्ष पुरानो राष्ट्रिय धरोहरको रूपमा स्थापित छ ।
उहाँका अनुसार समयक्रममा अत्यधिक सिल्ट जम्ने, नहर चुहावट हुने, संरचनाहरू जीर्ण हुने, फ्लो कन्ट्राल संरचनाको अभाव तथा सीमित सञ्चालन तथा मर्मत क्षमताका कारण यस प्रणालीको कार्यक्षमता, विश्वसनीयता र प्रभावकारिता क्रमशः घट्दै गएको थियो । यसको असर विशेषगरी पुच्छार क्षेत्रसम्म नियमित र न्यायोचित रूपमा पानी नपुग्ने अवस्थाका रूपमा देखिन थालेको थियो ।
यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै नेपाल सरकारले यस आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी जापान सरकार तथा जाइकाको अनुदान सहयोगमा पूर्वी तराई सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना आयोजना कार्यान्वयन गरेको हो ।
विसं २०७३ साउन ४ गते सो आयोजना कार्यान्वयनमा आएको थियो । आयोजनाअन्तर्गत चन्द्र नहर प्रणालीका ३२ प्रमुख जीर्ण संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा सुदृढीकरण सम्पन्न गरिएको छ । यसमा ७१९ दशमलव २७२ मिटरको आठ वटा क्यानल अन्डर पास, ३७४ दशमलव ३९० मिटरका नौ वटा क्रस ड्रेनेज स्ट्रकचर र १८८ दशमलव ९८३ मिटरका १५ वटा क्यानल क्रसिङ ब्रिज निर्माण गरिएको छ ।
हाजमा अन्दो कर्पोरेसन तथा परामर्शदाता एनटिसी इन्टरनेशनल कम्पनी लिमिटेडको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको यस परियोजनाले नहरमा पानीको चुहावट नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुगेको छ ।
महानिर्देशक बरालले संरचनाको मजबुती र दिगो क्षमता बढेको, नहर सञ्चालन कार्य सहज भएको, पुच्छारसम्म नियमित रूपमा पानी पु¥याउन सम्भव भएको जानकारी दिनुभयो छ । उहाँले भन्नुभो“संरचना निर्माणपश्चात् धानवाली र गहुँबालीमा निर्मित संरचनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा लाभ भएको कार्यालय तथा उपभोक्ता किसानको अनुभव रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण त्रियुगा नदीमा पानीको मात्रा घटे प्रणालीको प्रभावकारिता बढेकाले उपलब्ध पानीको अधिकतम उपयोग सम्भव भएको छ ।”
यद्यपि, हाल पुनस्स्थापना मुख्यतः मूल नहरका संरचनाहरूमा केन्द्रित भएको हुँदा शाखा नहरका बाँकी जीर्ण संरचनाहरूको पुनर्निर्माण पनि आगामी चरणमा अत्यावश्यक रहेको छ । सो अवसरमा उहाँले जापान सरकार तथा जाइका नेपालसमक्ष आगामी दिनमा पनि शाखा नहरका बाँकी जीर्ण संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको कार्यक्रम अगाडि बढाइ सहयोग गरी दिनका लागि आग्रह गर्नुभयो ।
साथै, पानीको उपलब्धता सहज भएकाले जल व्यवस्थापन, बाली विविधीकरण, बाली व्यवसायीकरणतर्फ जानु अपरिहार्य भइसकेको छ । कन्काईमा सफल रूपमा लागू गरिएको टिसिपी पिआइएटी ‘मोडल’जस्तै कार्यक्रम चन्द्र नहर क्षेत्रमा पनि अनुदान सहयोगमा लागू गर्नका लागि पनि महानिर्देशक बरालले अनुरोध गर्नुभयो ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले कृषिको आधुनिकीकरण र सिँचाइ पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय साझेदारीमा परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
देशको कूल सिँचाइयोग्य क्षेत्र करिब २५ लाख ३६ हजार हेक्टरमध्ये हाल सङ्घीय सरकारद्वारा सञ्चालित सिँचाइ आयोजनामार्फत करिब १५ लाख ९३ हजार हेक्टर जमिनमा (६२ प्रतिशत) सिँचाइ सुविधा विस्तार भइसकेको छ । यसले प्रगति देखाए पनि अझै ठूलो क्षेत्र सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित रहेको स्पष्ट सङ्केत गर्दछ ।
सिँचाइ सुविधा विस्तारको प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि उत्पादनमा देखिएको छ । तथ्याङ्कअनुसार सिँचाइ पुगेको क्षेत्रमा हेक्टर उत्पादन औसत रूपमा वृद्धि भएको छ र किसानहरू नगदे बालीतर्फ आकर्षित भएका छन् । यसर्थ, सिँचाइ पूर्वाधारमा लगानी गर्नु भनेको खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा लगानी गर्नु हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २५ प्रतिशत रहेको छ र करिब ६२ प्रतिशत परिवार अझै पनि कृषि पेशामा निर्भर छन् । त्यसैले कृषि क्षेत्रको उत्पादनशीलता वृद्धि गर्नु भनेको गरिबी न्यूनीकरण, खाद्य सुरक्षा र समग्र राष्ट्रिय समृद्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी,सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्य, यहाँस्थित जापानी राजदूतावासका उपप्रमुख सिन्तो यासुहारु, यहाँस्थित जाइकाका देसीय निदेशक मात्सुकि मिजुकि, जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव टीकाराम बराल, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक बासु तिमल्सिना लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्