चुनावी मौसम सुरु भएसँगै गाउँदेखि शहरसम्म एउटै दृश्य दोहोरिन्छ—माइकमा उम्मेदवारको स्वर गुञ्जिन्छ: “म यही माटोको मान्छे हुँ”, “म तपाईंहरूकै समुदायको हुँ”, “म तराईको बेटा हुँ”, “म पहाडको छोरो हुँ।” भीडले ताली बजाउँछ, नाराहरू लाग्छन्।
तर त्यही भीडबाट विरलै प्रश्न उठ्छ—रोजगार कसरी बढाउने? शिक्षा सुधारको योजना के? स्थानीय अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउने? चुनावी बहसमा भावनात्मक नजिकियताको भाषा प्रबल देखिन्छ, नीतिगत स्पष्टताको भाषा भने प्रायः पृष्ठभूमिमा हराएको जस्तो देखिन्छ।
यो अवस्था कुनै एक उम्मेदवार वा एउटा दलको कमजोरी मात्र होइन; यो नेपालको सामाजिक संरचना, राजनीतिक विकासक्रम र मतदाता–नेता सम्बन्धको ऐतिहासिक प्रक्रियासँग जोडिएको जटिल वास्तविकता हो। त्यसैले यसलाई आरोपको भाषा होइन, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट बुझ्न आवश्यक हुन्छ।
नेपाल अझै पनि गहिरो रूपमा समुदाय–केन्द्रित समाज हो। व्यक्तिको पहिचान केवल व्यक्तिगत उपलब्धिबाट तय हुँदैन, ऊ कुन जात, कुन भाषा, कुन क्षेत्र, कुन नातागोता सञ्जालमा आबद्ध छ भन्ने कुरा सामाजिक व्यवहारको मुख्य आधार बनेको छ।
यस्तो समाजमा राजनीतिक छनोट पनि प्रायः “नीतिगत रोजाइ” भन्दा “सामाजिक निष्ठा” को विस्तार जस्तो हुन्छ। मतदाताले “हाम्रो मान्छे” लाई जिताउनुलाई आफ्नो समूहको सुरक्षासँग जोडेर हेर्छन्। यसले चुनावलाई नीतिको प्रतिस्पर्धा भन्दा पहिचानको प्रतिस्पर्धा जस्तो बनाउँछ, जहाँ उम्मेदवारको कार्यक्रमभन्दा उसको सामाजिक निकटता बढी प्रभावकारी सन्देश बन्छ।
यस प्रवृत्तिको अर्को महत्वपूर्ण जड नेपालको ऐतिहासिक अनुभवमा भेटिन्छ। लामो समयसम्म राज्य संरचनामा केही समुदायको पहुँच सीमित थियो। धेरै जाति, भाषा समूह र क्षेत्रीय समुदायले राज्यसत्ताबाट टाढा रहेको अनुभव बोकेका छन्।
यस्तो पृष्ठभूमिमा “हाम्रो समुदायको मान्छे संसदमा पुग्नु” केवल राजनीतिक घटना होइन; यो सम्मान, दृश्यता र पहिचानको पुनर्स्थापनासँग जोडिएको हुन्छ। प्रतिनिधित्वको माग स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक विस्तारको हिस्सा हो।
तर चुनौती त्यतिबेला देखिन्छ जब प्रतिनिधित्व आफैं अन्तिम लक्ष्य बन्छ र “त्यो प्रतिनिधिले के नीति ल्याउने?” भन्ने प्रश्न दोस्रो प्राथमिकतामा धकेलिन्छ। परिणामतः राजनीति प्रतीकात्मक उपस्थितीमा सीमित हुने जोखिम बढ्छ।
राजनीतिक दलहरूको संस्थागत विकासको अवस्था पनि यससँग गाँसिएको छ। धेरै दलहरूमा विचारधारात्मक स्पष्टता कमजोर, दीर्घकालीन नीति ढाँचा अस्पष्ट र उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा आन्तरिक लोकतन्त्र सीमित देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा पार्टीको सामूहिक एजेण्डा भन्दा उम्मेदवारको व्यक्तिगत छवि र पहिचान चुनावी पूँजी बन्छ। जब दलहरूले आफ्ना कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा मतदातासामु राख्न सक्दैनन्, उम्मेदवारहरूले स्वाभाविक रूपमा “म को हुँ?” भन्ने प्रश्नलाई “म के गर्नेछु?” भन्दा अगाडि सार्छन्।
नेपालको धेरै स्थानमा राजनीति अझै संरक्षणवादी सम्बन्धमा आधारित छ। मतदाता र नेताबीचको सम्बन्ध नीतिगत सम्झौताभन्दा व्यक्तिगत पहुँच र सेवामा केन्द्रित हुन्छ। मतदाताको अपेक्षा प्रायः स्थानीय समस्या समाधान, सिफारिस, बजेट ल्याइदिनु जस्ता व्यवहारिक विषयसँग जोडिन्छ।
यस सन्दर्भमा निर्वाचित प्रतिनिधि नीति निर्माणकर्ताभन्दा सेवा उपलब्ध गराउने मध्यस्थ जस्तो देखिन्छ। यस्तो संरचनामा दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति, संरचनात्मक सुधार वा जटिल कानुनी बहसभन्दा तुरुन्तै देखिने लाभ चुनावी भाषणको केन्द्रमा आउँछ।
आर्थिक असुरक्षाले पनि यस प्रवृत्तिलाई बल दिन्छ। बेरोजगारी, गरिबी, सेवा पहुँचको असमानता र राज्यप्रति सीमित भरोसा भएको अवस्थामा नागरिकहरू दीर्घकालीन नीतिगत बहसभन्दा सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति दिने संरचनातर्फ आकर्षित हुन्छन्।
पहिचान यहाँ विश्वास र संरक्षणको प्रतीक बन्छ। “हाम्रो समुदायको मान्छे सत्तामा भए कम्तीमा बेवास्ता हुँदैनौं” भन्ने मनोविज्ञान विकसित हुन्छ। यसले तर्क र तथ्यभन्दा सम्बन्ध र नजिकियताको मूल्य बढाउँछ।
सार्वजनिक बहसको स्वरूप पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो। नीतिगत प्रतिस्पर्धा विकास हुनका लागि तथ्य, विकल्प र कार्यक्रमको तुलना व्यापक रूपमा हुनुपर्छ। तर चुनावी वातावरण प्रायः नारामुखी, भावनात्मक र व्यक्ति–केन्द्रित देखिन्छ। जटिल नीतिगत विषयलाई सरल भाषामा व्याख्या गर्ने अभ्यास सीमित हुँदा मतदातासामु सबैभन्दा सजिलै बुझिने सन्देश पहिचान नै बन्छ। यसले बहसलाई गहिराइभन्दा तात्कालिक प्रभावतर्फ धकेल्छ।
यस प्रवृत्तिको प्रभाव संसद र स्थानीय निकायमा पनि परिलक्षित हुन्छ। निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आफ्ना समुदायका माग र दबाबका प्रतिनिधि त बन्छन्, तर कानुन निर्माण, नीतिगत बहस र दीर्घकालीन योजना निर्माणमा अपेक्षित स्थिरता र निरन्तरता सधैं देखिँदैन।
विकास योजनाहरू क्षेत्रीय दबाब, सन्तुलन र वितरणको राजनीति भित्र सीमित हुने सम्भावना बढ्छ। लोकतन्त्र प्रक्रियागत रूपमा सक्रिय रहे पनि यसको गुणस्तरबारे प्रश्न उठ्ने ठाउँ यहीँ हुन्छ।
यद्यपि, यो अवस्थालाई स्थिर र अपरिवर्तनीय वास्तविकताका रूपमा हेर्नु उचित हुँदैन। नेपाल तीव्र सामाजिक परिवर्तनको चरणमा छ। शिक्षित युवापुस्ताको विस्तार, डिजिटल माध्यमबाट सूचना पहुँच, सार्वजनिक रूपमा प्रश्न सोध्ने संस्कृतिको विकास जस्ता प्रवृत्तिले बिस्तारै नीतिगत बहसको माग बढाइरहेका संकेत देखिन्छन्।
केही ठाउँमा काम, कार्यसम्पादन र जवाफदेहितालाई आधार मानेर मतदाताले छनोट गर्ने अभ्यास पनि देखा पर्न थालेको छ। यो संक्रमणकालीन अवस्थाको संकेत हुन सक्छ, जहाँ पहिचान र नीति बीचको सन्तुलन खोज्ने प्रक्रिया जारी छ।
नेपालमा चुनावी राजनीतिमा पहिचानको प्रभाव केवल रणनीति होइन; यो इतिहास, सामाजिक संरचना, प्रतिनिधित्वको आकांक्षा, आर्थिक असुरक्षा र कमजोर संस्थागत विकासको संयुक्त परिणाम हो। पहिचान राजनीति आफैंमा समस्या होइन; यो समावेशी लोकतन्त्रको यात्राको महत्वपूर्ण चरण पनि हो। तर जब पहिचानले नीतिलाई पूर्ण रूपमा छायामा पार्छ, लोकतान्त्रिक बहस उथलो बन्ने जोखिम बढ्छ।
दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्र बलियो हुन प्रतिनिधित्व र नीतिगत क्षमता दुवै सँगसँगै विकसित हुन आवश्यक हुन्छ। चुनाव केवल “को हाम्रो हो?” भन्ने प्रश्नमा सीमित नभई “उसले के गर्नेछ?” भन्ने प्रश्न पनि समान रूपमा उठ्न थालेपछि राजनीति भावनाबाट नीतितर्फ सन्तुलित हुँदै जान सक्छ
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्