गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाएका छन् ।
उक्त रिटको सुनुवाई आउँदो चैत २५ गते संवैधानिक इजलासमा हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्