शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूले विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्या समाधान नगरी गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजना र प्रधानाध्यापक सङ्घ नेपालको संयोजनमा शुक्रबार धनगढीमा भएको ‘शिक्षा संवाद’मा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिहरूले समस्याबारे पटकपटक छलफल भएकाले अब समाधान दिनेगरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
“करिब ५० वर्षअघि बनेको शिक्षा ऐन, २०२८ को आधारमा सुधारका विषयमा छलफल भइरहेका छन् । ऐनमा सुधार नगरी समस्या समाधान हुँदैन भनेर हामीले विभिन्न माध्यमबाट सुझाव दिइरहेका छौँ । पेसागत ट्रेड युनियन नेपाल शिक्षक महासङ्घले पनि सरकारलाई लिखित रूपमा समस्या समाधानका उपायसहित सुझाव दिएको छ”, कार्यक्रममा वक्ताहरूले भन्नुभयो, “सोहीकारण अब गरिने छलफल संवाद र समस्याभन्दा समाधानका उपायसहित कार्यान्वयन गर्न सक्ने किसिमले गरिनुपर्छ ।”
कार्यक्रममा सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक प्रतिनिधि, विद्यार्थी, अभिभावकलगायत सरोकार भएका निकायका छुट्टाछुट्टै १२ वटा समूहबाट सुझाव दिइएको थियो ।
सोक्रममा विभिन्न प्रकृतिका शिक्षक, कर्मचारीको वृत्तिविकास, सेवा सुविधा, अनुमानयोग्य बढुवा प्रणाली, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र, विद्यालय सहयोगी र सहायक कर्मचारीको उचित पारिश्रमिक, विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर, अभिभावकको सर्वोच्चता, तीन तहका सरकारले शिक्षाको विकासका लागि खेल्नुपर्ने भूमिकालगायत विविध विषयमा सुझाव दिइएको थियो ।
सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सुदामप्रसाद गौतमले शिक्षा ऐन, २०२८ को समयानुकूल संशोधन नहुँदा हाल देखिएका समस्या समाधान हुन नसकेका बताउनुभयो ।
उहाँले विगतमा पनि सार्वजनिक शिक्षा सुधार, शिक्षक कर्मचारीका मुद्दा सम्बोधन र विविध समस्या पहिचानका लागि पटकपटक सुझाइ दिइएको भन्दै वर्तमान सरकारले अब तिनको समाधान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
शिक्षाविद् प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाले सूचना प्रविधिका कारण विद्यार्थी चलाख हुँदै गएकाले त्यसअनुसार शिक्षक र पाठ्यक्रम सुधार गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले शिक्षा संवादका क्रममा सातै प्रदेशबाट आएका सुझावलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।
“सबै सुझावलाई ऐनमा समेट्न नसकिएला । सुझावको प्रकृतिअनुसार नियमावली, कार्यविधि र शिक्षा नीतिमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्छ”, प्रा डा कोइरालाले भन्नुभयो, “त्यसका लागि यी सबैलाई एकैसाथ तर्जुमा गरेर जानुपर्छ । त्यसो गरेमा धेरै समस्या सम्बोधनको आधार बन्छ ।”
शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा ऐन, नियम र नीति बनाउँदा दीर्घकालीन प्रभाव तथा सुधारलाई केन्द्रमा राखेर दूरदर्शी सोचका साथ बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसका लागि वर्तमान सरकार र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले अधिकतम् प्रयास गरिरहनुभएको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा व्यक्त गुनासा र सुझावबारे जवाफ दिँदै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री पोखरेलले शिक्षा ऐन यथाशीघ्र बन्ने र त्यसले धेरै समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले ऐनमा समेट्नुपर्ने विषयबारे देशभरबाट सुझाव लिने काम भइरहेको बताउँदै शिक्षा संवाद पनि त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“अघिल्ला सरकारद्वारा शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको थियो । तर विद्यार्थी, अभिभावकलगायत मुख्य सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँगै प्रभावकारी रूपमा छलफल भएको रहेनछ । सोहीकारण हामीले केही समय लिएर भए पनि थप सुझाव सङ्कलनका लागि छलफल गरिरहेका छौँ”, मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “सुदूरपश्चिमलगायत सातै प्रदेशमा भएका शिक्षा संवादका सुझाव र निष्कर्षलाई सम्बोधन हुनेगरी ऐनमा समट्ने प्रयास गर्छौँ । ऐनको काम अब चाँडै टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ । त्यसले यहाँहरूले उठाएका धेरैजसो समस्या समाधान हुने मेरो विश्वास छ ।”
कार्यक्रममा शिक्षा विभागका महानिर्देशक अणबहादुर न्यौपाने, शिक्षा अभियन्ता अभिषेक घिमिरेलगायतले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
शिक्षा व्यवस्थापन, विद्यार्थी र शिक्षकको गुणस्तरीय सिकाइ तथा वृत्तिविकास, पाठ्यक्रममा सुधार, फरकफरक अपाङ्गता भएका विद्यार्थी, निजी, धार्मिक र सार्वजनिक शिक्षाका सवाल सम्बोधन गर्न ध्यान दिइनुपर्ने बताउनुभयो ।
गत साउन ३१ गते विराटनगरबाट सुरु भएको ‘शिक्षा संवाद’ शुक्रबार धनगढीमा आएर सम्पन्न भएको छ । अभियानअन्तर्गत यसअघि कोशी प्रदेशको विराटनगर, मधेसको जनकपुर, बागमतीको हेटौँडा, गण्डकीको पोखरा, लुम्बिनीको बुटवल र कर्णालीको सुर्खेतमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्