जापानले विदेशी नागरिकको बसोबास अनुमति (रेसिडेन्स स्टाटस) परिवर्तन तथा नवीकरण र स्थायी बसोबास (पर्मानेन्ट रेसिडेन्स) लाग्ने शुल्क आज बिहीबारदेखि उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ। नयाँ शुल्कअनुसार स्थायी बसोबासको अनुमति लिन लाग्ने शुल्क यसअघिको १० हजार येनबाट बढेर २ लाख येन पुगेको छ।
जापानको अध्यागमन सेवा एजेन्सी (आईएसए) का अनुसार २०२६ अक्टोबर १ देखि बसोबासको अवधि थप्ने वा बसोबासको हैसियत परिवर्तन गर्ने प्रक्रियाको शुल्क अब पहिले जस्तो एउटै दरमा नभई स्वीकृत हुने बसाइ अवधिका आधारमा फरक हुनेछ।
यसअघि काउन्टरमा आवेदन दिँदा बसोबास अवधि थप वा स्टाटस परिवर्तनका लागि ६ हजार येन र अनलाइन आवेदनमा ५ हजार ५ सय येन शुल्क लाग्दै आएको थियो। अब काउन्टरबाट आवेदन दिँदा स्वीकृत हुने अवधिअनुसार १० हजारदेखि ७५ हजार येनसम्म शुल्क लाग्नेछ।
नयाँ दरअनुसार तीन महिनासम्मको बसाइका लागि १० हजार येन, तीन महिनाभन्दा बढीदेखि छ महिनासम्मका लागि १८ हजार येन, छ महिनाभन्दा बढीदेखि एक वर्षभन्दा कमका लागि २५ हजार येन र एक वर्षका लागि ३३ हजार येन शुल्क तोकिएको छ।
त्यस्तै, एक वर्षभन्दा बढी तीन वर्षभन्दा कम अवधिका लागि ४८ हजार येन, तीन वर्षदेखि पाँच वर्षभन्दा कमका लागि ६४ हजार येन र पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिका लागि ७५ हजार येन शुल्क लाग्नेछ।
अनलाइन आवेदनमा भने शुल्क केही कम हुनेछ। तीन महिनासम्मको अवधिका लागि १० हजार येन, तीन महिनाभन्दा बढीदेखि छ महिनासम्म १५ हजार, छ महिनाभन्दा बढीदेखि एक वर्षभन्दा कम २१ हजार, एक वर्षका लागि २७ हजार, एक वर्षभन्दा बढी तीन वर्षभन्दा कमका लागि ४२ हजार, तीनदेखि पाँच वर्षभन्दा कमका लागि ५६ हजार र पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढीका लागि ६५ हजार येन शुल्क तोकिएको छ। अनलाइन आवेदनमा थप भुक्तानी सेवा शुल्कसमेत लाग्नेछ।
स्थायी बसोबासको शुल्क २० गुणा बढ्यो
नयाँ व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव जापानमा स्थायी बसोबास अनुमति लिन चाहने विदेशीमाथि परेको छ। स्थायी बसोबासको शुल्क १० हजार येनबाट एकैपटक २ लाख येन पुगेको हो। यो शुल्क काउन्टरमार्फत आवेदन दिने प्रक्रियाका लागि हो।
शुल्क वृद्धि हुने घोषणा भएपछि टोकियोस्थित अध्यागमन कार्यालयमा आवेदनकर्ताको भीडसमेत बढेको थियो। सेप्टेम्बर २८ मा टोकियोको मुख्य अध्यागमन कार्यालयमा शुल्क बढ्नुअघि प्रक्रिया पूरा गर्न विदेशी नागरिकको ठूलो भीड लागेको थियो र केही आवेदकले साढे सात घण्टासम्म कुर्नुपरेको थियो।
सरकारले शुल्क वृद्धिको निर्णय अध्यागमन तथा शरणार्थीसम्बन्धी संशोधित कानुनमार्फत अघि बढाएको थियो। अगस्टमा मन्त्रिपरिषद्ले शुल्कसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि अक्टोबर १ देखि नयाँ दर लागू हुने निश्चित भएको थियो।
सेप्टेम्बर ३० सम्मको आवेदनमा पुरानै शुल्क
नयाँ शुल्क लागू भए पनि यसमा संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको छ। २०२६ सेप्टेम्बर ३० सम्म आवेदन दर्ता भइसकेका व्यक्तिको हकमा अक्टोबर १ पछि अनुमति प्राप्त भए पनि पुरानै शुल्क लागू हुनेछ। अर्थात् शुल्क निर्धारण गर्दा अनुमति पाएको मितिभन्दा आवेदन दर्ता भएको मितिलाई आधार मानिनेछ।
यसअघि दर्ता भएका बसोबास अवधि थप वा स्टाटस परिवर्तनका आवेदनमा ६ हजार येन (काउन्टर) वा ५ हजार ५ सय येन (अनलाइन) र स्थायी बसोबासमा १० हजार येनकै शुल्क लागू हुनेछ।
आर्थिक कठिनाइ भएकालाई छुटको व्यवस्था
जापान सरकारले आर्थिक कठिनाइ वा विशेष मानवीय कारण भएका निश्चित व्यक्तिका लागि शुल्क घटाउन वा छुट दिन सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। शरणार्थीका रूपमा मान्यता प्राप्त व्यक्तिलगायत विशेष परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा शुल्कमा छुट वा कमी पाउन सक्नेछन्।
स्थायी बसोबासका लागि आयसम्बन्धी कडाा मापदण्ड
शुल्क वृद्धिसँगै जापानले स्थायी बसोबास अनुमति दिने प्रक्रियाका मार्गदर्शनसमेत संशोधन गरेको छ। नयाँ मार्गदर्शनअनुसार आवेदकको आर्थिक आत्मनिर्भरता मूल्यांकन गर्दा उसको परिवारको वार्षिक आम्दानीलाई परिवारको आकारअनुसार जापानी परिवारको औसत आम्दानीसँग तुलना गरिनेछ।
अर्थात् स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने व्यक्तिको परिवारको वार्षिक आम्दानी सम्बन्धित परिवारको आकारअनुसार जापानी परिवारको औसत आम्दानीभन्दा माथिको स्तरमा निरन्तर रहेको छ कि छैन भन्ने विषयलाई पनि विचार गरिनेछ। एउटै घर तथा पारिवारिक आर्थिक एकाइमा रहेका सदस्यको आम्दानीलाई समेटेर मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ मार्गदर्शनमा आर्थिक आत्मनिर्भरता मात्र नभई कर तथा सार्वजनिक दायित्वको पालना, पेन्सनलगायतका विषयलाई पनि स्थायी बसोबासको मूल्यांकनसँग जोडिएको छ। जापानमा दीर्घकालीन रूपमा स्थिर जीवनयापन गर्न सक्ने आर्थिक अवस्था रहेको हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अनलाइन शुल्क तिर्ने तरिका पनि परिवर्तन
अक्टोबर १ देखि अनलाइन आवेदनको शुल्क तिर्ने प्रक्रियासमेत परिवर्तन भएको छ। अब अनलाइन आवेदनको शुल्क कन्भिनियन्स स्टोर वा बैंक भुक्तानीमार्फत तिर्नुपर्नेछ। क्रेडिट कार्ड वा क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गर्ने सुविधा भने उपलब्ध छैन।
जापानमा ठूलो संख्यामा विदेशी नागरिक अध्ययन, रोजगारी तथा व्यवसायका लागि बस्दै आएका बेला गरिएको शुल्क वृद्धिले विदेशी समुदायको दैनिक जीवन र दीर्घकालीन बसाइको योजनामा प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
विशेष गरी स्थायी बसोबासको शुल्क एकैपटक २० गुणा बढेकाले जापानमा लामो समयदेखि बसिरहेका विदेशीका लागि नयाँ व्यवस्था महत्वपूर्ण बनेको छ।
जापानी सञ्चारमाध्यममा शुल्क वृद्धिसँगै विदेशी नागरिकमाथि बसोबाससम्बन्धी नियम तथा मापदण्ड थप कडा बन्दै गएको विषयमा समेत चर्चा भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्