जापानमा विदेशी नागरिकको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेपछि सरकारले उनीहरूका लागि जापानी भाषा शिक्षाको अवसर विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ।
स्थानीय तहमा भाषा कक्षा सञ्चालन गर्न आर्थिक सहयोग, दक्ष शिक्षकको व्यवस्था र विशेषज्ञको परामर्श उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित जापानको शिक्षा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठूलो बजेट प्रस्ताव गरेको छ।
जापानी समाचारपत्र द जापान टाइम्सले सोमबार प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार, जापानमा सन् २०२६ को जुन मसान्तसम्म विदेशी बासिन्दाको संख्या ४२ लाख ८१ हजार २६ पुगेको छ।
विदेशी नागरिकको बढ्दो उपस्थितिसँगै उनीहरूलाई जापानी भाषा सिकाउने कक्षा र कार्यक्रमको माग बढिरहेको छ। तर, कतिपय स्थानीय समुदायले मागअनुसार भाषा शिक्षाको व्यवस्था गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्।
सरकारले यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारहरूलाई अनुदान र विशेषज्ञको सहयोगमार्फत जापानी भाषा शिक्षाका कार्यक्रम बलियो बनाउने योजना बनाएको छ। यसका लागि सन् २०२७ को आर्थिक वर्षको बजेटमा ११३ अर्ब येन विनियोजन गर्न माग गरिएको छ।
यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब चार गुणा बढी हो। उक्त रकम अहिले बजेट मागका रूपमा प्रस्ताव गरिएको हो; यसलाई अन्तिम स्वीकृत बजेटका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।
भाषा शिक्षाका लागि बजेट चार गुणा बढाउने प्रस्ताव
जापानको शिक्षा, संस्कृति, खेलकुद, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सन् २०२६ अगस्ट २८ मा जापानी भाषा शिक्षा सहयोगसम्बन्धी नयाँ समग्र नीति प्याकेज सार्वजनिक गरेको थियो। यसको उद्देश्य जापानी र विदेशी नागरिकलाई एउटै समाजमा समन्वयपूर्वक बस्न आवश्यक भाषिक आधार तयार गर्नु हो।
मन्त्रालयले सन् २०२७ को आर्थिक वर्षका लागि जापानी भाषा शिक्षा सहयोगमा ११३ अर्ब येन बजेट माग गरेको छ। क्योदो न्युजमार्फत प्रकाशित विवरणअनुसार पनि मन्त्रालयको समग्र बजेट मागमा विदेशी बालबालिकादेखि वयस्कसम्मका लागि भाषा शिक्षालाई निरन्तर र व्यवस्थित बनाउने कार्यक्रम समावेश छ।
यो प्रस्ताव केवल नयाँ भाषा कक्षा थप्ने योजनामा सीमित छैन। यसमा विद्यालयमा जापानी भाषा सिकाउन आवश्यक जनशक्ति बढाउने, स्थानीय तहमा भाषा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने, शिक्षकलाई तालिम दिने र भाषा शिक्षा उपलब्ध नभएका क्षेत्रमा पनि सिकाइको अवसर विस्तार गर्ने योजना समेटिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, विदेशी नागरिकको संख्या बढ्दै जाँदा जापानी भाषा शिक्षा सामाजिक सहअस्तित्वको साझा आधारका रूपमा महत्त्वपूर्ण बनेको छ। विद्यालयमा भाषा शिक्षाको उचित व्यवस्था हुँदा शिक्षकको कार्यभार व्यवस्थापन गर्न र सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीय तहलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग
जापानको नयाँ योजनाको महत्त्वपूर्ण पक्ष स्थानीय तहमा भाषा शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्नु हो। विदेशी बासिन्दाको संख्या र उनीहरूको आवश्यकता सबै क्षेत्रमा समान छैन। कतिपय नगर तथा क्षेत्रमा भाषा कक्षा, दक्ष शिक्षक र नियमित कार्यक्रम उपलब्ध छन् भने अन्य स्थानमा यस्ता सुविधा अपर्याप्त छन्।
यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले स्थानीय तहलाई आर्थिक अनुदान दिने, जापानी भाषा शिक्षा सञ्चालनका लागि विशेषज्ञको परामर्श उपलब्ध गराउने र विभिन्न निकायबीच समन्वय बढाउने योजना बनाएको छ।
स्थानीय सरकारहरूले विद्यालय, समुदाय, भाषा शिक्षा संस्था र सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। भाषा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न जापानी भाषा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय सन्दर्भ ढाँचा उपयोग गर्ने र स्थानीय आवश्यकता सुहाउँदो पाठ्यक्रम तयार गर्ने योजनासमेत समावेश छ।
विशेषगरी जापानी भाषा कक्षा उपलब्ध नभएका क्षेत्रहरूमा कक्षा सुरु गर्न तथा सुरु भइसकेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखिएको छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित अध्ययन सामग्रीको विकास र प्रयोगले प्रत्यक्ष कक्षामा सहभागी हुन कठिनाइ भएका व्यक्तिलाई पनि सिकाइको अवसर दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विदेशी बालबालिकाको शिक्षामा विशेष ध्यान
जापानमा विदेशी नागरिकको संख्या बढेसँगै उनीहरूका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने र जापानी भाषामा पढाइ बुझ्न सक्ने बनाउने चुनौती पनि बढेको छ।
द जापान टाइम्स ले जुन ९, २०२६ मा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार, जापानका सार्वजनिक विद्यालयमा जापानी भाषा शिक्षाका लागि विशेष सहयोग आवश्यक पर्ने विद्यार्थीको संख्या सन् २०२५ को आर्थिक वर्षमा ८४ हजार ७५९ पुगेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार यो संख्या नौ वर्षअघिको तुलनामा झन्डै दोब्बर हो।
समाचारमा उल्लेख भएअनुसार, यस्ता विद्यार्थीमध्ये करिब १० प्रतिशतले विद्यालयमा आवश्यक स्तरको भाषा शिक्षासम्बन्धी सहयोग पाउन सकेका थिएनन्। शिक्षकको अभाव तथा अन्य व्यवस्थापकीय समस्याले उनीहरूको सिकाइ प्रभावित भएको थियो।
यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले सन् २०२७ को आर्थिक वर्षदेखि विदेशी बालबालिकालाई विद्यालय जीवन र कक्षाको पढाइमा प्रयोग हुने आधारभूत जापानी भाषा सिकाउने नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। यसको उद्देश्य प्रभावकारी भाषा शिक्षाका लागि मार्गदर्शन तयार गर्नु र त्यसलाई विद्यालयमा विस्तार गर्नु हो।
नयाँ समग्र नीति प्याकेजमा जापान आएका नयाँ विद्यार्थीका लागि प्रारम्भिक भाषा शिक्षाका कक्षा, विद्यालयको नियमित पढाइमा सहभागी हुनुअघि भाषा र विद्यालय जीवनबारे जानकारी दिने कार्यक्रम तथा जापानी भाषा निर्देशन गर्ने शिक्षकको क्षमता विकासमा जोड दिइएको छ।
भाषा सिक्न नसक्दा विद्यार्थीले पाठ्यक्रम बुझ्न, साथीहरूसँग घुलमिल हुन र भविष्यमा उच्च शिक्षा तथा रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्न सक्छन्। त्यसैले बालबालिकाको भाषा शिक्षालाई विदेशी नागरिकको सामाजिक एकीकरणसँगै शैक्षिक समानताको विषयका रूपमा पनि हेरिएको छ।
भाषा सिकाइसँगै जापानी समाजका नियम बुझाउने योजना
जापान सरकारले विदेशी नागरिकलाई भाषा सिकाउने विषयलाई सामाजिक नियम, स्थानीय प्रणाली र दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित जानकारी दिने योजनासँग पनि जोडेको छ।
द जापान टाइम्स ले अगस्ट १९, २०२६ मा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार, जापान सरकारले विदेशी बासिन्दालाई जापानी भाषा सिकाउन र स्थानीय प्रणाली तथा नियम बुझाउन छुट्टै कार्यक्रमको संरचना तयार गर्न कार्यसमूह गठन गरेको थियो। उक्त कार्यक्रमलाई सन् २०२८ को आर्थिक वर्षमा परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
कार्यसमूहले सिकाइको विषयवस्तु, शिक्षण विधि, उपलब्धि मूल्यांकन र स्थानीय सरकारको भूमिका जस्ता पक्षमा छलफल गर्नेछ। जापानमा कामदार भित्र्याउने कम्पनी तथा अन्य संस्थाले भाषा सिकाइमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने विषय पनि अध्ययनको दायरामा राखिएको छ।
कार्यक्रममा जापानी भाषा मात्र नभई स्थानीय प्रशासनिक प्रक्रिया, दैनिक जीवनमा पालना गर्नुपर्ने नियम र सामाजिक व्यवहारसम्बन्धी जानकारी पनि समावेश गर्ने सोच छ। यसले विदेशी नागरिकलाई जापानमा बसोबास तथा काम गर्न सहज बनाउने र स्थानीय समुदायसँग हुने अनावश्यक गलतफहमी घटाउने सरकारको अपेक्षा छ।
यद्यपि, भाषा सिकाइ कार्यक्रम र आवासीय हैसियतको मूल्यांकनबीच कस्तो सम्बन्ध रहने भन्ने विषयमा पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ। यसको अन्तिम स्वरूप र कार्यान्वयनका सर्तबारे निर्णय भइसकेको ठान्नु उपयुक्त हुँदैन।
सहअस्तित्वको नीति र कार्यान्वयनका चुनौती
जापानको भाषा शिक्षा विस्तार योजना विदेशी नागरिकको बढ्दो संख्यालाई व्यवस्थापन गर्ने व्यापक सरकारी नीतिको एउटा हिस्सा हो। जापान सरकारले विदेशी नागरिकले समाजमा सहभागी हुन आवश्यक भाषा, संस्कृति र नियमबारे जानकारी पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।
सरकारको दृष्टिकोणमा जापानी भाषा जान्नु दैनिक जीवन सञ्चालन गर्न, काम गर्न, सार्वजनिक सेवा उपयोग गर्न र स्थानीय समुदायसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण छ। अर्कोतर्फ, विदेशी नागरिकलाई भाषा सिक्ने वास्तविक अवसर उपलब्ध गराउनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
स्थानीय तहमा पर्याप्त शिक्षक नहुनु, कामको समयसँग मिल्ने कक्षा उपलब्ध नहुनु, यातायात र खर्चका कारण सिकाइमा सहभागी हुन कठिन हुनु तथा विभिन्न उमेर र भाषिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिका लागि उपयुक्त पाठ्यक्रमको अभाव हुनुजस्ता चुनौतीले कार्यक्रमको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछन्।
विशेषगरी कामदारका रूपमा जापान आएका वयस्कले नियमित कामसँगै भाषा सिक्न पाउने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। त्यसैगरी विदेशी बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने मात्र नभई उनीहरूले कक्षाको पढाइ बुझ्ने, शैक्षिक प्रगति गर्ने र आफ्ना आवश्यकता व्यक्त गर्न सक्ने वातावरण पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
सरकारले बजेट बढाउनु सकारात्मक कदम भए पनि त्यसको वास्तविक प्रभाव रकम खर्च भएको आधारमा मात्र मापन गर्न सकिँदैन। भाषा कक्षामा सहभागी हुनेको संख्या, सिकाइको गुणस्तर, दक्ष शिक्षकको उपलब्धता र भाषा शिक्षा नपुगेका क्षेत्रमा भएको सुधारजस्ता सूचक महत्त्वपूर्ण हुनेछन्।
जापानमा विदेशी बासिन्दाको संख्या ४२ लाख नाघ्नु र उनीहरूका लागि भाषा शिक्षाको बजेट चार गुणा बढाउने प्रस्ताव आउनु देशको बदलिँदो जनसांख्यिक तथा आर्थिक अवस्थासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम हो।
घट्दो जनसंख्या र श्रमशक्तिको अभावसँग जुधिरहेको जापानलाई विदेशी कामदार तथा विद्यार्थीको आवश्यकता बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई जापानी भाषा सिक्ने, विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने र स्थानीय समुदायसँग समन्वयपूर्वक बस्न सक्ने वातावरण तयार गर्नु सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौती बनेको छ।
सन् २०२७ को बजेटमा प्रस्ताव गरिएको ११३ अर्ब येनको सहयोग कार्यक्रमले स्थानीय भाषा कक्षा, विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि विशेष सहायता, शिक्षकको क्षमता विकास र डिजिटल सिकाइका अवसर विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, प्रस्तावित बजेटको अन्तिम स्वीकृति, कार्यक्रमको कार्यान्वयन र स्थानीय तहसम्म सहयोगको प्रभावकारी वितरणले नै यस योजनाको वास्तविक सफलता निर्धारण गर्नेछ।
जापानको अनुभवले विदेशी नागरिकको संख्या बढिरहेको समाजमा भाषा शिक्षा केवल सञ्चारको माध्यम मात्र नभई शिक्षा, रोजगारी, सार्वजनिक सेवामा पहुँच र सामाजिक सहअस्तित्वसँग जोडिएको आधारभूत आवश्यकता हो भन्ने देखाउँछ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्