नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायत पदाधिकारीहरूलाई केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरीत विशेष महाधिवेशन गरेको आरोपमा अनुशासनको डण्डा चलाउँदै पाँच वर्षका लागि निलम्बन गर्यो ।
पार्टीभित्र शुद्धिकरण आवश्यक रहेको भन्दै आवाज उठाइरहेका नेताहरुमाथिको यो कारबाहीपछि नेपाली कांग्रेसमा भूकम्प गएको छ- कारबाही “सही कि गलत” भन्ने प्रश्न व्यापक बनेको छ ।
यो कारबाहीपछि बहस चुलिएको छ यसलाई एकै धारामा हेर्दा, पार्टीको विधान, आन्तरिक लोकतन्त्र र राजनीतिक व्यवहार तीनै तहमा जोडेर हेर्नु/बुझ्नुपर्छ।
यदि पार्टी विधानले केन्द्रीय समितिको निर्णय उल्लङ्घनलाई अनुशासनहीनता मानेको छ र अनुशासन समितिबाट विधिसम्मत प्रक्रिया पूरा गरी कारबाही गरिएको हो भने यो कदम औपचारिक रूपमा सही ठहरिन सक्छ।
तर, व्यवहारमा यस्तो कारबाही कत्तिको निष्पक्ष, सुनुवाइयुक्त र अनुपातिक थियो भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्छ, किनकि निर्वाचित महामन्त्रीहरूलाई पाँच वर्षजस्तो कठोर सजाय दिनु विधानको अक्षरभन्दा पनि शक्ति प्रयोगजस्तो देखिन सक्छ।
कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा असहमति, आलोचना र सुधारको आवाजलाई स्थान दिनु आन्तरिक लोकतन्त्रको आधार हो, तर यहाँ संवाद र सहमतिभन्दा दण्डलाई प्राथमिकता दिइएकाले यो कदम लोकतान्त्रिक संस्कार कमजोर बनाउने दिशातर्फ गएको ठानिन्छ।
अर्कोतर्फ, थापा–शर्मा पक्षले पनि पार्टीका औपचारिक संरचना र निर्णय प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै सार्वजनिक दबाबमार्फत अघि बढ्नु संस्थागत मर्यादाको हिसाबले प्रश्नरहित छैन।
अन्ततः, यो निलम्बनलाई शुद्ध अनुशासनको अभ्यासभन्दा पनि पार्टीभित्र बढ्दो शक्ति–संघर्ष र नेतृत्वप्रतिको चुनौतीलाई नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक रणनीतिका रूपमा धेरैले हेरेका छन्।
त्यसैले, विधानको साँघुरो व्याख्यामा यो “सही” देखिए पनि आन्तरिक लोकतन्त्र, राजनीतिक नैतिकता र दीर्घकालीन पार्टी हितका दृष्टिले यो निर्णयले कांग्रेसलाई अझ ध्रुवीकृत र कमजोर बनाउने जोखिम बोकेको देखिन्छ।
जेनजी आन्दोलनपछि जन्मिएको युवा पुस्ताको भावना, चाहना र देशको विग्रदो अवस्था सुधारको प्रतिबद्धता खोजेजस्तो पार्टी शुद्धिकरणको अभियान जस्तो पनि देखिने गगन-विश्व समूहको तयारीले यी कुरा लेखिरहँदासम्म कांग्रेस विभाजन भैसकेको छ । कुनै शक्तिले, प्रेरणाले जोडिए बेग्लै कुरा होइन भने अब निर्वाचनमा यसको गम्भीर असर पर्ने नै छ ।
कांग्रेसको यो फुटले निर्वाचन आयोगलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारेको छ । कुन पार्टी आधिकारिक भन्ने विवाद अदालतसम्मै पुग्ने निश्चित छ भने निर्वाचन मिति सार्ने आदेश माग गर्दै मुद्दा दर्ता हुने सम्भावना पनि छ ।
के यसो गर्दा देशको हित होला ? देशले खोजेको कुनै दलमा कुनै व्यक्ति वा समूहको वर्चश्व कायम रहोस् भन्ने हो र ? यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर खोज्दा मुलुक अरु गम्भीर संकटमा फस्दै गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्