मुलुक संघीयतामा गएपछि आगामी वैशाख ३० गते हुन गैरहेको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनका लागि २ लाख ६५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक पर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले स्वीकृत गरेो स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ का लागि जनशक्ति (व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ अनुसार निर्वाचनमा आयोगको दरबन्दीबाहेक दुई लाख ६५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ ।
त्यसै गरी देशभरि २३ हजार पाँच सय मतदान केन्द्र हुने र पाँच सय मतदाता हुने मतदान केन्द्रमा सात जना र सोभन्दा बढी मतदाता हुने केन्द्रमा नौ जना कर्मचारी आवश्यक हुने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ।
त्यसै गरी निर्वाचनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी नै नियुक्त गर्ने योजना आयोगले गरेको छ । यसले दैनिक भत्तालगायतको सुुविधामा खर्च कटौती हुने बताइएको छ ।
प्रत्येक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा अधिकतम नौ जना कर्मचारी परिचालन गरिनेछ । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा हाल ११४ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ तर निर्वाचन प्रयोजनका लागि विज्ञ कर्मचारी नियुक्त गरिने हुनाले कर्मचारी सङ्ख्या बढ्नेछ ।
आयोगले ७७ जना मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब एक हजार छ सय निर्वाचन अधिकृत नियुक्त हुनेछन् ।
निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिम आगामी चैत २९ गते मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त हुनेछन् । त्यसअघि आगामी चैत १३ गते नै आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नामावली प्रकाशन गर्नेछ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नियुक्तिपछि स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृत र सहायक निर्वाचन अधिकृत नियुक्त हुनेछन् ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नामावली फागुन १५ गतेभित्र आयोगमा बुझाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले न्याय परिषद्सँग परामर्श गरी न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतका रूपमा नियुक्त गर्न न्याय सेवा आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आयोगले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई फागुन १५ गतेभित्र निर्वाचन अधिकृत र सहायक अधिकृतमा नियुक्त हुने अधिकृतको नामावली पठाउन पत्राचार गरेको छ । नेपाल प्रशासन सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त हुनेछन् ।
त्यसै गरी आयोगले निर्वाचनमा हुने खर्च व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका लागि पनि छलफल सुरु गरेको छ । आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा दातृ निकायसँग परामर्श एवं छलफल सुरु गरेको हो । दातृ निकायसमक्ष आयोगले मतदाता शिक्षा, भौतिक सामग्री, सूचना प्रविधि तथा विज्ञ परामर्श सेवालगायतका सम्भावित सहायताका क्षेत्रमा जानकारी दिएको थियो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दातृ निकायहरू निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएको जानकारी दिनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार दातृ निकायसँग छलफल भएको थियो । विकास साझेदार समन्वय बैठकमा २० वटा कूटनीतिक नियोग एवं विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।
निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइका लागि आवश्यक पर्ने कागज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बिहिबार नियमित पत्रकार भेटघाटमा प्रवक्ता पौडेलले मतपत्र छाप्न आवश्यक पर्ने कागजको स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान स्वीकृत गरी ई–बिडिङका माध्यमबाट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।
७५३ स्थानीय तहको छ हजार ७४३ वडामा फरक प्रकारको मतपत्र छाप्नुपर्ने र सबै वडामा निर्वाचनभन्दा दुई दिनअघि नै पठाउनुपर्ने हुनाले मतपत्र छाप्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन, २०७९ प्रयोजनका लागि फागुन ५ गते बिहिबारदेखि दल दर्ता सुरु गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्