– यादब देवकोटा
नेपालमा प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र) ७१ वर्षको वृद्धावस्थामा पुगेको छ । नेपालको प्रजातन्त्र वृद्धभत्ता खाने उमेर पार गरिसक्यो तर शरीर भने अझै शिशु नै छ । सात दशकको बीचमा धेरै व्यवस्था बदलिए, शासनमा बस्नेहरु बदलिए, नारा बदलियो, घोषणा बदलियो, आश्वासन बदलिए तर जनताको जीवनस्तर बदलिएन, अझै प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र)को रक्षाका लागि भन्दै सडक तताउने क्रममै छौं ।
सात दशक पुगेको प्रजातन्त्र स्थापनापछिको यो अवधिमा अनेक राजनीतिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास भयो । ती सबै अभ्यास व्यक्तिका स्वार्थमा केन्द्रित भए । प्रजातन्त्रको नाममा व्यक्ति शासन र दलीय शासनको निरन्तरता मात्र देखियो । अहिले मुलुक प्रजातन्त्रभन्दा दुई कदम अगाडि बढेर गणतन्त्रमा पुगेको छ । तर, अझै पनि प्रजातन्त्र रक्षाको मुद्दा नै अहम् बनिरहेको छ । यस्तो किन त ?
प्रजातन्त्र भनौं वा लोकतन्त्र भनौं जनताको शासन व्यवस्था हो । तर, यहाँ जनताबाट निर्वाचित भएर जनतामाथि शासन गर्नेहरुले कहिल्यै जनताको सुख–सुविधा र उन्नतिमा ध्यान नदिएका कारण प्रजातन्त्रमाथि सधैं खतरा मडारिएको छ । अहिले दुई तिहाई बहुमतको नजिक रहेको शक्तिशाली सरकार सरकार चलाउने पार्टीका नेताहरुको अन्तरसंघर्षका कारण ढल्यो । जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको जनादे तीन वर्षमा स्खलित भयो ।
प्रजातन्त्रको अभ्यास बलियो हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो यो । अनि नेताहरुमा प्रजातन्त्रको मूल्य–मान्यता र संस्कारको चरम अभाव हो । प्रजातन्त्रका मेरुदण्ड मानिने राजनीतिक दलहरू नै गैरप्रजातान्त्रिक काम गर्न उद्यत भए । प्रजातन्त्रको फलाको हालेर प्रजाको हुर्मत लिने काम नेताहरूबाट निरन्तर हुँदैआएको छ । तर पनि प्रजातन्त्रको बखान गर्न कसैले पनि छाडेनन् ।
प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्व राजादेखि लिएर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले औपचारिताको निर्वाह गर्दै वक्तव्य जारी गरे । प्रजातन्त्रको महत्व दर्शाउने र प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने महान् शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्ने एउटा औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने गरिन्छ । प्रजातन्त्र देशको रक्षा र जनताको जीवनपद्धति बन्नै सकेको छैन । सधैं औपचारिकता निर्वाह गर्ने काम मात्र भैरहेको छ ।
वितेको ७० वर्षको यो अन्तरालमा नेपालका नदीहरूबाट धेरै पानी बग्यो, अनेक प्रकृतिका राजनीतिक प्रयोगहरू भए तर यथार्थमा नेपाली जनताको प्रजातान्त्रिक हक अधिकारको उपभोगको आकाङ्क्षा अहिलेसम्म पनि मृगतृष्णा मात्र बनेको छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि, संघीय शासन प्रणाली आएपछि, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएपछि मुलुकको कायापलट हुन्छ भन्नेहरुसंग अहिलेको सन्दर्भमा दिनेन उत्तर छैन, केवल एकले अर्कोलाई दोषी देखाउने बाहेक ।
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा मुलुकले भोगेको तीतो यथार्थ यही हो । प्रजातन्त्र भनेको नागरिक अधिकार बहालीको स्थिति हो । नेपाली जनताले नागरिक अधिकार स्थापनाका लागि पटक पटक कुर्वानी गरे । १०४ वर्ष लामो एकतन्त्रीय जहानीया राणा शासनविरुद्ध नेपालभित्रैबाट नागरिक जागरण पैदा भयो ।
टंकप्रसाद आचार्य लगायतका नेताहरूले देशभित्रैबाट राजनीतिक आन्दोलनको थालनी गरे । नागरिक अधिकार बहालीको राजनीतिक आन्दोलनलाई देश द्रोहको नाम दिएर राणा शासकले शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ र धर्मभक्त माथेमालाई १९९७ साल माघमा मृत्यु दण्ड दिए, टंकप्रसाद आचार्य लगायतका अग्रणी नेताहरूलाई कठोर आजीवन कारावासमा राखे भने कतिपयलाई देश निकाला गरे ।
तर, नेपाली जनता पछि हटेनन् प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई जारी राखे र एकतन्त्रीय जहानीया शासनको अन्त्य गरिछाडे । २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र बहालीको घोषणा भयो । तर दुःखको कुरा नेपालमा प्रजातन्त्रको आगमनसंगै वैदेशिक चलखेलको नयाँ उपक्रम पनि सुरू भयो । प्रजातन्त्रलाई कसरी स्थायित्व दिने, विधिको शासन कसरी व्यवस्थित गर्ने र राजनीतिक संस्कार कसरी बसाल्ने भन्नेतिरभन्दा वैदेशिक चलखेलबाट प्रभावित हुने र आन्तरिक बेमेलको स्थिति चर्काउने जस्ता अनपेक्षित गतिविधिहरू उत्कर्षमुखी बने ।
पुर्खाको त्याग, उनीहरुले देखेको, साँचेको सपना वर्तमानका नेताहरुले कति पूरा गरे ? नेपालमा प्रजातन्त्रले स्थायित्व ग्रहण गर्न नसक्नु, विधिको शासन व्यवस्थित हुन नसक्नुका कारण नै इतिहास बिर्सनु हो । जसले गर्दा आज वि.सं. १९९७ देखि २०६३ सम्मका विविध संघर्ष, आन्दोलन, बलिदानको अवमूल्यन भएको छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र जे भने पनि सडकमा खोज्नुपर्ने नियतिमा पुगेको छ । यसको दोष सर्वसाधारणको हैन, नेताहरु अझ शासनसत्तामा पुगेको, सत्तामा पुग्ने मौका ढुकेकाहरुकै हो ।
नेताहरुले मुलुक सपार्ने बाटोमा अग्रसर हुनुपर्ने दायित्व बिर्सेका छन् । स्वाधीन, स्वाभिमानी, समृद्धशाली नेपालको कल्पना गर्ने नेपाली जनताका लागि अहिलेको क्षण अत्यन्त पीडादायी छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर छ, सामाजिक सद्भाव पूरै खल्बलिएको छ । प्रजातन्त्रको नाममा नेतातन्त्र हावी भैरहेको छ । यस्तो बेलामा जनताले आन्दोलनका ती दिनहरूको झल्झली सम्झना गरिरहेका छन् तर नेता भने आन्दोलनको उपलब्धिले आफ्नो स्वार्थ पूरा भएकोमा मस्त छन्, त्यसैको चास्नीमा डुबुल्की मारिरहेका छन्, मार्न नपाएकाहरु मौका बनाउने दाउमा छन्, सोझासिधा जनतालाई सडकमा उतारेका छन्, भ्रम छरेका छन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरूमा आफूले चाहेजस्तो परिस्थितिको निर्माण र सत्ता एवं शक्तिको प्राप्ति नै लोकतन्त्र हो भन्ने गलत मान्यताको विकास भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रजातन्त्रको खोटो नारा कति फलाकिने हो र देश र जनता अरु कति कमजोर हुनुपर्ने हो ? यस्ता प्रश्नहरू जताततै छरिएका छन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्