आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका ७३ राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई तत्तत दलको निर्वाचन चिह्न दिने सन्दर्भमा केही शर्तसहित दलका जिल्लागत क्रियाशीलता र सङ्गठनको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ ।
आयोगको बुधबारको बैठकले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नगरेका तर स्थानीय तह निर्वाचन भाग लिन दर्ता भएका दललाई केही सर्तसहित निर्वाचन चिह्न दिने सन्दर्भमा जिल्लागत सङ्गठन र क्रियाशीलता खुलाएर विवरण पठाउन पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय दलका रुपमा नरहेका तर २०७४ सालको निर्वाचनमा भाग लिई निश्चित मत हासिल गरेका दललाई पुरानै निर्वाचन चिह्न दिनसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न पहल र प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
अन्तिम नामावली प्रकाशन हुन पूर्व नै जुनजुन जिल्लाको मतपत्र छापेर पठाउन पर्ने हो, ती जिल्लाका हकमा अहिले उक्त दलको सङ्गठन संरचना र क्रियाशीलता रहन्छ त्यसका आधारमा आकलन गरी यही चैत १० गतेभित्र मतपत्रको डिजाइन गर्न पर्ने भएकाले आयोगले दर्ता भएका ७३ दललाई सरचनासहितको विवरण माग गरेको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र मितव्ययीरुपमा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा विवरण प्राप्त भएपछि सकारात्मक र उचित सम्बोधन गर्न आयोग तयार छ । व्यावहारिक र वैधानिक उपयुक्त निकास दिन्छ ।”
अघिल्लो निर्वाचन त्यसपछि दर्ता भई स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन पुनः दर्ता भएका दललाई पनि उनीहरुलाई उपलब्ध गराएकै निर्वाचन चिह्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नका निम्ति आयोगले सकारात्मक पहल गरिरहेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनबमोजिम राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेका दलका उम्मेदवारबाहेक अन्यलाई पार्टीको चुनाव चिह्न नदिने विद्यमान प्रावधानमा सुधार गर्न कोसिस गरेको छ ।
अघिल्लो निर्वाचनको मतपरिणामका आधारमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका दललाई आगामी निर्वाचनका लागि आफ्नो दलको कुन कुन जिल्लामा जिल्लास्तरका सङ्गठनात्मक संरचना छ, सोको विवरण तयार गरी दलको केन्द्रीय पदाधिकारीले प्रमाणित गरी आगामी आयोगमा पेश गर्न पत्रमा निर्देशन दिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगमा उपलब्ध गराउन भनिएको जिल्लास्तरको सङ्गठनात्मका संरचना विवरण यही चैत ६ गते जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न पर्ने भनिएको छ । जिल्लाका सङ्गठनात्मक र क्रियाशीलताका विवरण निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिन तथा उपलब्ध विवरण आवश्यक जाँचबुझ गरी अभिलेख राखी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयले चैत ७ गतेभित्र आयोगमा मेलमार्फत उपलब्ध गराउन पनि आयोगले भनेको छ ।
तोकिएको विवरण समयभित्र पेश नगर्ने राजनीतिक दलको उम्मेदवारलाई स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्रदान गरिने निर्वाचन चिह्न नै प्रदान गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगमा प्राप्त दलको जिल्ला समितिको विवरण भिडेको आधारमा आयोगले निर्णय गरी मतपत्रमा सो दलको निर्वाचन चिह्न उल्लेख गर्नेछ ।
सोबाहेक अन्य जिल्लामा मतपत्रमा दल विशेषको निर्वाचन चिह्न नभएमा त्यहाँका स्थानीय तह निर्वाचन दलको तर्फबाट उम्मेदवार भए पनि स्वतन्त्र समूहको निम्ति छुट्याइएको निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्